पटना, 01 अगस्त 2026: बिहार में ग्रामीण सड़कों के निर्माण और लटकी हुई विकास योजनाओं को लेकर राज्य सरकार ने बेहद कड़ा रुख अपना लिया है। पटना में लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अफसरों की क्लास लगाई और साफ शब्दों में चेतावनी दी कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी अब स्वीकार्य नहीं होगी।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) और ग्रामीण कार्य विभाग की सभी लंबित परियोजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर रोड कनेक्टिविटी ही विकास की असली नींव है। ऐसे में गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने वाली हर परियोजना को तय समय-सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाना अनिवार्य है।
अड़चनों को तुरंत दूर करने का सख्त आदेश समीक्षा बैठक के दौरान ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने डिजिटल प्रेजेंटेशन के माध्यम से राज्यभर में चल रही सड़क निर्माण परियोजनाओं, निर्माणाधीन कार्यों और लंबित पड़ी फाइलों की ताजा स्थिति की विस्तृत जानकारी दी।
इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि जिन परियोजनाओं में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या तकनीकी अड़चनें आ रही हैं, उनका तुरंत समाधान निकाला जाए। उन्होंने कहा कि लालफीताशाही और ढिलाई के कारण जनता के काम नहीं रुकने चाहिए।
गुणवत्ता, पारदर्शिता और रेगुलर मॉनिटरिंग पर जोर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि सरकार का मुख्य लक्ष्य विकास योजनाओं का लाभ तय समय पर आम जनता तक पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि:
- सभी निर्माणाधीन और लंबित सड़क प्रोजेक्ट्स की रेगुलर मॉनिटरिंग की जाए।
- निर्माण कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही तय हो।
- सामग्री की गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए।
बैठक में ये वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद इस उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में नीतिगत फैसलों के साथ-साथ प्रशासनिक मुस्तैदी पर भी चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह और मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह समेत शासन और विभाग के कई अन्य सीनियर अधिकारी उपस्थित थे।
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