पटना। बिहार के शहरी क्षेत्रों का स्वरूप बदलने और उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आधुनिक बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक अभूतपूर्व और अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना का खाका तैयार किया है। प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के संपूर्ण कायाकल्प के लिए अल्पकालिक (शॉर्ट टर्म) और दीर्घकालिक (लॉन्ग टर्म) विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का निर्णय लिया गया है। इस महाप्लान का मुख्य आकर्षण राज्य के हर शहर में 1 से 2 किलोमीटर लंबी मॉडल “सिग्नेचर रोड” का निर्माण करना होगा, जो शहर की एक नई और विशिष्ट पहचान बनेगी।
नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को इन हाई इम्पैक्ट शहरी विकास योजनाओं को जल्द से जल्द क्रियान्वित करने के सख्त निर्देश दिए गए। यह पूरी कार्ययोजना उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के उस विज़न का हिस्सा है, जिसके तहत बिहार के शहरों को आधुनिक, स्वच्छ, हरित (ग्रीन) और पूरी तरह से नागरिक-अनुकूल बनाया जाना है।
दो चरणों में पूरा होगा शहरी कायाकल्प का मिशन
सरकार ने विकास कार्यों को समयबद्ध और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए इसे दो स्पष्ट समय-सीमाओं (डेडलाइन) में विभाजित किया है:
- अल्पकालिक योजनाएं (अक्टूबर 2026 तक): ऐसे सभी प्रोजेक्ट्स जिन्हें कम समय में पूरा किया जा सकता है, उन्हें अक्टूबर 2026 तक हर हाल में पूरा करने की प्राथमिकता तय की गई है। इसके तहत नागरिकों को तत्काल राहत देने वाली और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी हाई इम्पैक्ट योजनाओं पर तेजी से काम शुरू होगा।
- दीर्घकालिक योजनाएं (दिसंबर 2028 तक): बड़े और बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) में व्यापक बदलाव वाले लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
बैठक में शीर्ष अधिकारियों की उपस्थिति
समीक्षा बैठक के दौरान विभाग के वरीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की प्रगति और उनकी रूपरेखा पर गहन विचार-विमर्श किया गया। बैठक में विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार, अपर सचिव मनोज कुमार, विशेष सचिव शाहिद परवेज तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री नीतीश मिश्रा ने स्पष्ट किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी तय लक्ष्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही पूरे करने होंगे।
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