सकरा में स्वच्छता का नया युग, सकरा में 10 टीपीडी क्षमता का एमआरएफ प्लांट जल्द : उप मुख्य पार्षद (उपाध्यक्ष) ने उठाए गंभीर सवाल, जानें पूरी डिटेल
सकरा (मुजफ्फरपुर)। नगर पंचायत सकरा में स्वच्छता और कचरा प्रबंधन को लेकर एक ऐतिहासिक एवं बड़ा कदम उठाया गया है। नगर पंचायत क्षेत्र को गंदगी से मुक्ति दिलाने और कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करने के लिए एक करोड़ सात लाख बहत्तर हजार नौ सौ सड़सठ (1,07,79,967) रुपये की भारी-भरकम लागत से मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) प्लांट के निर्माण की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बाबत कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत सकरा द्वारा आधिकारिक निविदा सूचना (एनआईटी संख्या 03/2026-27) जारी कर दी गई है।
10 टन प्रतिदिन कचरे का होगा प्रसंस्करण
जारी निविदा के अनुसार, इस ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के तहत रोजाना 5 टीपीडी (टन प्रति दिन) सूखा कचरा और 5 टीपीडी गीला कचरा यानी कुल 10 टीपीडी कचरे के प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण की व्यवस्था की जाएगी। इस आधुनिक प्लांट के निर्माण से नगर पंचायत सकरा क्षेत्र के निवासियों को सड़ांध, नालियों के जाम और सड़कों पर बिखरे कचरे से हमेशा-हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी।
लागत और सुरक्षा राशि का पूरा ब्योरा
- अनुमानित परियोजना लागत: 1,07,79,967.00 रुपये
- इएमडी / बिड सिक्योरिटी (2 प्रतिशत): 2,15,599.00 रुपये
- परफॉर्मेंस सिक्योरिटी (5 प्रतिशत): 5,38,998.00 रुपये
- बिड डॉक्यूमेंट शुल्क: 10,000.00 रुपये
- बिड की वैधता अवधि: 180 दिन
निविदा प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियां
सकरा नगर पंचायत प्रशासन द्वारा जारी समय-सारणी के अनुसार, इच्छुक और प्रतिष्ठित एजेंसियां ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल (www.eproc2.bihar.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन भाग ले सकती हैं:
- प्री-बिड मीटिंग (पूर्व-बोली बैठक): 05.08.2026 को दोपहर 14:00 बजे से 17:00 बजे तक नगर पंचायत सकरा के सभागार में आयोजित होगी।
- ऑनलाइन बिड जमा करने की शुरुआत: 08.08.2026 को सुबह 11:00 बजे से।
- ऑनलाइन बिड जमा करने की अंतिम तिथि: 20.08.2026 को शाम 16:00 बजे तक।
- तकनीकी बिड खोलने की तिथि: 24.08.2026 को दोपहर 15:00 बजे के बाद।
ईपीसी मोड पर होगा निर्माण
यह पूरा कार्य इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मोड के आधार पर दो-बिड प्रणाली (तकनीकी और वित्तीय) के तहत पूरा कराया जाएगा। बिड दस्तावेज शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम जैसे इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, एनईएफटी या आरटीजीएस के जरिए अनिवार्य किया गया है।
कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत सकरा ने निविदा में स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक कारणों से इस आरएफपी को किसी भी समय स्थगित, संशोधित या रद्द किया जा सकता है और इसके लिए किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। विभागीय पीआर नंबर 008506 (बीएंडसी) 2026-27 के तहत जारी यह टेंडर क्षेत्र के विकास और स्वच्छता अभियान में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है।
सियासी घमासान: उप मुख्य पार्षद (उपाध्यक्ष) ने उठाए गंभीर सवाल
टेंडर प्रकाशित होते ही योजना की जगह के चयन को लेकर नगर पंचायत के भीतर अंतरकलह खुलकर सामने आ गई है। इस संबंध में जब नगर पंचायत सकरा के उप मुख्य पार्षद (उपाध्यक्ष) रणवीर कुमार सिंह उर्फ डब्बू सिंह से बातचीत की गई, तो उन्होंने प्रशासनिक तालमेल पर ही कई सवाल खड़े किए।
उपाध्यक्ष रणवीर कुमार सिंह उर्फ डब्बू सिंह का रुख:
- बिना समन्वय के लिया निर्णय: उपाध्यक्ष ने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पूरी तरह सरकार के गाइडलाइन के तहत आया है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में पार्षदों और जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज किया गया है।
- नगर पंचायत के बाहर जमीन क्यों?: उन्होंने आरोप लगाया कि जब नगर पंचायत सकरा में पर्याप्त जमीन उपलब्ध है, तो फिर प्लांट के लिए जमीन बाहर बाजी क्षेत्र में क्यों चुनी गई?
- जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा: उन्होंने दावा किया कि जगह चिन्हित करने के दौरान न तो उनसे कोई सलाह ली गई और न ही 50 प्रतिशत से अधिक वार्ड पार्षदों को विश्वास में लिया गया।
- धरातल पर क्रियान्वयन की चुनौती: पूर्व में सकरा हाई स्कूल के पास लोहिया स्वच्छता योजना के तहत बने कचरा शेड और अन्य व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि योजनाएं कागज पर तो बन जाती हैं, लेकिन धरातल पर उनका सही संचालन नहीं हो पाता। सबहा चौक पर कचरे के ढेर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सिस्टम की लापरवाही के कारण ही आम जनता को गंदगी का सामना करना पड़ता है।
सकरा नगर पंचायत का यह 1.07 करोड़ का प्रोजेक्ट जहां स्वच्छता के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, वहीं जनप्रतिनिधियों की अनदेखी और स्थान चयन के विवाद ने इसके शुरुआती चरण पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि 24 अगस्त को तकनीकी बिड खुलने के बाद काम कितनी तेजी से धरातल पर उतर पाता है।
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