बिहार में घुसपैठ-अपराध पर फुल स्टॉप; केंद्र से विकास के लिए मिले ऐतिहासिक 50000 करोड़, लापरवाही पर 13 बड़े अफसरों को मिला फाइनल नोटिस, अब खुद सीएम हर महीने पटना में करेंगे सीधी सुनवाई!
पटना 07 जुलाई 2026: बिहार में कानून व्यवस्था और जन-समस्याओं के निपटारे को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बेहद कड़ा और बड़ा संदेश दिया है । अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड अंतर्गत हरिपुर पंचायत सरकार भवन में आयोजित एक विशाल सहयोग शिविर में उमड़ी भारी भीड़ को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि बिहार में अपराधियों और घुसपैठियों के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस की नीति चलेगी । सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा को पूरी तरह अभेद्य बनाने के लिए 735 किलोमीटर लंबी सीमा पर 194 बी०ओ०पी० (बॉर्डर आउटपोस्ट) स्थापित कर दिए गए हैं, जिससे अराजक तत्वों और अवैध घुसपैठ पर पूरी तरह लगाम कसी जा सके ।
झमाझम बारिश के बीच आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में जनता के उत्साह को देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किसानों की समृद्धि और बिहार के सतत विकास की कामना की। उन्होंने कहा कि सहयोग शिविर का मुख्य उद्देश्य आम जनता के कष्टों का त्वरित, पारदर्शी और बिल्कुल निष्पक्ष समाधान करना है । सरकार अब खुद चलकर गांव-गांव पहुंच रही है ताकि किसी भी गरीब और लाचार नागरिक को समय पर न्याय मिल सके । उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यदि जनता को कोई कष्ट होगा, तो सरकार को भी कष्ट होगा, इसलिए जन-समस्याओं का समाधान हर हाल में होकर रहेगा ।
सहयोग शिविर के बड़े आंकड़े और सख्त कार्रवाई:
- बिहार राज्य में अब तक कुल 453062 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से रिकॉर्ड 425660 आवेदनों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया जा चुका है ।
- प्रशासन की जवाबदेही तय करते हुए लापरवाह अधिकारियों को पहला नोटिस 12869 लोगों को, दूसरा नोटिस 340 लोगों को और अंतिम तीसरा नोटिस 13 संबंधित पदाधिकारियों को भेजा जा चुका है ।
- अररिया जिले की बात करें तो यहाँ प्राप्त 7130 आवेदनों में से 6845 का निष्पादन हो चुका है और केवल 285 आवेदन ही लंबित बचे हैं ।
- हरिपुर पंचायत में मिले 259 आवेदनों में से 245 का ऑन-द-स्पॉट निपटारा कर दिया गया है, जबकि बचे हुए 14 आवेदनों पर तेजी से काम चल रहा है ।
व्यावसायिक (कॉमर्शियल) गाड़ियों से ही टोल टैक्स और पटना में खुद करेंगे प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को पटना में सीधी सुनवाई
मुख्यमंत्री ने जनहित में एक और बड़ा ऐलान करते हुए टोल टैक्स को लेकर चल रहे भ्रम को पूरी तरह दूर कर दिया । उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार के स्टेट हाई-वे पर अब सिर्फ व्यावसायिक (कॉमर्शियल) गाड़ियों को ही टोल टैक्स देना होगा । आम आदमी के निजी वाहनों को इससे पूरी तरह मुक्त रखा गया है, जो एक बहुत बड़ी राहत है । इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों की समस्याओं का समाधान सहयोग शिविर के माध्यम से नहीं हो पाया है, या जिन्हें लगता है कि कोई गलत आदेश जारी हुआ है, उनके लिए वह खुद प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को पटना में विशेष सुनवाई करेंगे और समस्याओं का ऑन-द-स्पॉट समाधान करेंगे ।
वृद्धों-विधवाओं की पेंशन बढ़ी, 125 यूनिट मुफ्त बिजली
विकास की चर्चा करते हुए सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया जिन्होंने विकसित भारत का सपना देखा है, और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नमन किया जिन्होंने समृद्ध बिहार की मजबूत नींव रखी है । उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने बिहार के विकास के लिए मिलने वाली राशि को 16वें वित्त आयोग में 20000 करोड़ रुपये से सीधे बढ़ाकर 50000 करोड़ रुपये कर दिया है । सरकार समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है । इसी कड़ी में विधवा, दिव्यांगजन और वृद्धजनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 रुपये से सीधे बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है ।
बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के सभी परिवारों को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है । यही नहीं, जिन घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र (सोलर प्लांट) लगेंगे और वे 125 यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन करेंगे, उनकी अतिरिक्त बिजली सरकार खुद खरीदेगी और उसके बदले की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी । इसके अलावा, प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को ‘पंचायत विकास दिवस’ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसानों, महिलाओं, युवाओं, विद्यार्थियों, बुजुर्गों और गरीबों से जुड़े मुद्दों की जमीनी स्तर पर समीक्षा कर उनका समाधान सुनिश्चित किया जाएगा ।
प्रखंडों में डिग्री कॉलेज और फारबिसगंज में बनेगा एयरपोर्ट
शिक्षा और बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर भी सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं । 15 जुलाई तक राज्य के शेष बचे सभी 213 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की व्यवस्था पूरी कर दी जाएगी । सभी 534 प्रखंडों में मॉडल स्कूल स्थापित होंगे और ग्रामीण हाई स्कूलों में कोचिंग की विशेष व्यवस्था की जाएगी ताकि गाँव के बच्चों को पढ़ाई के लिए पटना या दिल्ली जैसे बड़े शहरों का रुख न करना पड़े । फारबिसगंज में एयरपोर्ट के लिए जमीन उपलब्ध करा दी गई है और अगले वित्तीय वर्ष में इसका निर्माण कार्य शुरू करने का प्रयास किया जाएगा । अररिया में भी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के लिए भूमि फाइनल हो चुकी है और जल्द ही इसका शिलान्यास किया जाएगा । इसके साथ ही फोरलेन सड़क, सिलीगुड़ी-गोरखपुर एक्सप्रेस-वे, कोसी-मेची लिंक परियोजना, बैरगाछी-सिकटी सड़क, टैक्सगंज-सुकेला बाईपास और सुभाष चौक आर०ओ०बी० जैसी मेगा परियोजनाओं पर काम बेहद तेज गति से चल रहा है ।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की 1 करोड़ 81 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है। सम्राट चौधरी ने निर्देश दिया कि जिन लाभार्थियों के खातों में अभी तक राशि नहीं पहुंची है, उन्हें इसी महीने के भीतर हर हाल में भुगतान सुनिश्चित किया जाए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं ‘अभियान बसेरा-2’, ‘आयुष्मान वय वंदन कार्ड’, ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना’, ‘मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना’ और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत ‘मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना’ के लाभार्थियों को सांकेतिक चेक और स्वीकृति पत्र वितरित किए।
मंच पर मौजूद रहे तमाम बड़े दिग्गज
इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री सह अररिया जिले के प्रभारी मंत्री रामचंद्र प्रसाद, सांसद प्रदीप कुमार सिंह, विधायक विजय कुमार मंडल, विधायक मनोज विश्वास, विधायक मो० मुर्शीद आलम, अररिया जिला परिषद अध्यक्ष आफताब अजीम, फारबिसगंज नगर परिषद के मुख्य पार्षद वीणा देवी, 20 सूत्री के उपाध्यक्ष आशीष पटेल, 20 सूत्री के उपाध्यक्ष सह भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण झा शामिल रहे।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव सह अररिया जिले के प्रभारी सचिव मो० सोहैल, पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त दिनेश कुमार, पूर्णिया प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद, जिलाधिकारी विनोद दूहन, पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार, जदयू जिलाध्यक्ष पवन मिश्रा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जिलाध्यक्ष विष्णु ऋषिदेव, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के जिलाध्यक्ष अरुण सिंह, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिलाध्यक्ष विभाष चंद्र मेहता सहित भारी संख्या में गणमान्य लोग और आम जनता मौजूद रही।
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