विशेष संवाददाता, पटना: बिहार सरकार के 100 दिन पूर्ण होने के अवसर पर राज्य भर में 11,464 करोड़ रुपये की लागत वाली 2,476 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। बीआईटी मेसरा, पटना परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डिजिटल माध्यम से इन योजनाओं का शुभारंभ किया।
कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह सरकार बिहार की जनता की है और वे जनता के सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन 100 दिनों में लिए गए फैसले जनहित, सुशासन और राज्य के विकास को समर्पित रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समृद्ध बिहार के सपने को पूरा करने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है।
100 दिनों के प्रमुख कार्य और योजनाएं:
- प्रखंड स्तर पर समस्याओं का समाधान: राज्य के सभी 534 प्रखंडों में ‘सहयोग शिविर’ आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें अब तक प्राप्त 7 लाख में से लगभग 90 प्रतिशत आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। जो आवेदक निर्णय से संतुष्ट नहीं होते, उनके लिए मुख्यमंत्री स्वयं हर महीने के दूसरे मंगलवार को पटना में सुनवाई करते हैं।
- शिक्षा और शहरी विकास: राज्य में 211 नए डिग्री कॉलेज शुरू किए गए हैं और 551 विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया गया है। इसके साथ ही राज्य में 12 नए टाउनशिप विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है।
- उद्योग, निवेश और रोजगार:
- 20 नवंबर तक राज्य में 5 लाख करोड़ रुपये का निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया है।
- हर जिले में कम से कम 1 उद्योग स्थापित किया जाएगा।
- वैशाली के राजापाकर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क और उद्योग लगाए जाएंगे, जिससे लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
- गया में 3000 एकड़ परिसर में स्टील प्लांट हब बनाया जाएगा।
- आगामी 5 वर्षों में 25 नई चीनी मिलें स्थापित की जाएंगी।
- अधोसंरचना और परिवहन:
- पटना की तर्ज पर अगले 3 वर्षों में राज्य में करीब 200 किलोमीटर लंबा मरीन ड्राइव बनाने की योजना है।
- गंडक और कोसी नदी के किनारे कॉरिडोर बनाए जाएंगे।
- सोनपुर, दरभंगा और सुल्तानगंज में नए हवाई अड्डों के विकास पर कार्य जारी है।
- स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण:
- 15 अगस्त के बाद जिला एवं अनुमंडल अस्पतालों से मरीजों को बिना गंभीर कारण के रेफर करने की व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होगा।
- 1 करोड़ नए राशन कार्ड जारी करने का अभियान चलाया जाएगा।
- स्वयं सहायता समूहों और महिला सशक्तिकरण के लिए पटना में जीविका टावर का निर्माण होगा।
- तकनीक और नए विश्वविद्यालय:
- सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग और माइक्रोसॉफ्ट के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।
- डेयरी व पशु संसाधन विभाग का एचपीसीएल और आईओसीएल के साथ समझौता हुआ।
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर एआई एवं कंप्यूटर साइंस विश्वविद्यालय तथा शहीद जुब्बा सहनी के नाम पर आर्किटेक्चर एवं इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
कार्यक्रम में उपस्थिति:
कार्यक्रम में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और मंत्री श्रवण कुमार ने भी सभा को संबोधित किया।
समारोह में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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