पटना, 19 नवम्बर 2026: बिहार अब सिर्फ बिजली, सड़क और बुनियादी ढांचे की दौड़ में नहीं, बल्कि देश के सबसे तेज औद्योगीकरण करने वाले राज्य के रूप में वैश्विक मानचित्र पर अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराने को तैयार है। राजधानी पटना के होटल ताज सिटी सेंटर में गुरुवार को आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला ‘लेवरेजिंग एफटीएज – आउटरीच प्रोग्राम’ का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कहा कि विदेशी बाजारों तक सीधी पहुंच बनाकर बिहार को निर्यात का प्रमुख केंद्र बनाना राज्य सरकार का बड़ा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि बिहार की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने का सबसे प्रभावी रास्ता उद्योगों का तेज विकास है।

राष्ट्रीय बाजार और राजस्व में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी का लक्ष्य
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि देश की कुल आबादी में बिहार की लगभग 10 प्रतिशत भागीदारी है और राज्य लगभग 10 प्रतिशत राजस्व का योगदान भी देता है। ऐसे में राष्ट्रीय उद्योगों, व्यापार और बाजार में भी बिहार की 10 प्रतिशत हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस और निर्णायक कदम उठाने होंगे। उन्होंने बताया कि पिछले 20 वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था ने लगातार दोहरे अंकों में विकास दर दर्ज की है। जहां कभी राज्य का बजट लगभग 6,000 करोड़ रुपये हुआ करता था, वहीं आज यह बढ़कर 3 लाख 47 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है, जो बिहार की ऐतिहासिक विकास यात्रा को दर्शाता है।

आबादी और पानी: 10 साल में चुनौतियों को ताकत में बदलने का संकल्प
मुख्यमंत्री ने कहा कि आबादी और पानी लंबे समय से बिहार की दो बड़ी चुनौतियां रही हैं, लेकिन आने वाले 10 वर्षों में इन दोनों को राज्य की सबसे बड़ी ताकत में बदलना होगा। इसके लिए आबादी को व्यवस्थित रूप से संगठित करने और जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क और बुनियादी ढांचे में आए बदलाव से आज पटना से बोधगया, बेगूसराय और तारापुर सहित विभिन्न इलाकों का सफर पहले के मुकाबले कहीं अधिक सुगम और कम समय में पूरा हो रहा है।

जल परिवहन, ग्रीनफील्ड सड़क और नए एयरपोर्ट से बदलेगी कनेक्टिविटी
व्यापारिक लागत घटाने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच आसान बनाने के लिए परिवहन नेटवर्क के विस्तार का खाका पेश करते हुए सम्राट चौधरी ने कई अहम जानकारियां साझा कीं:
- गाद नीति व जल परिवहन: बिहार ने गाद (सिल्ट) नीति बनाकर भारत सरकार के साथ समझौता किया है, जिसके तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जरिए सड़क निर्माण के लिए 4 लाख मीट्रिक टन गाद उपलब्ध कराने की पहल हुई है। गंगा सहित अन्य नदियों को जल परिवहन का प्रभावी माध्यम बनाने पर काम जारी है, क्योंकि यह सबसे सस्ता माध्यम है। वीरपुर और वाल्मीकिनगर से जल परिवहन शुरू होने से व्यापार लागत घटेगी और विदेशी बाजारों तक पहुंच आसान बनेगी।
- ग्रीनफील्ड सड़क व एयरपोर्ट विस्तार: रक्सौल से हल्दिया तक ग्रीनफील्ड सड़क बनने से बिहार के सात-आठ जिले सीधे जुड़ेंगे। सोनपुर और भागलपुर के आसपास दो बड़े एयरपोर्ट विकसित करने की योजना है। इसके अलावा वाल्मीकिनगर, बेगूसराय, रक्सौल, मुजफ्फरपुर, सहरसा, गोपालगंज, फारबिसगंज और किशनगंज सहित अन्य स्थानों पर हवाई अड्डों का विकास किया जा रहा है, जिनके रन-वे और सुविधाओं को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के अनुकूल तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- ड्राई पोर्ट व सैटेलाइट टाउनशिप: बिहार में ड्राई पोर्ट की संख्या बढ़ाने के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से आग्रह किया गया है। राज्य में 12 सैटेलाइट टाउनशिप विकसित किए जा रहे हैं, जहां बेहतर लॉजिस्टिक के लिए रेलवे कनेक्टिविटी और परिवहन सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है।

मखाना, लीची और मक्का से वैश्विक पहचान, ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट‘ पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार का मखाना आज सुपरफूड के रूप में देश-दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है और बिहार से 40 टन मखाना ऑस्ट्रेलिया भेजा गया है। देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी लगभग 80 प्रतिशत है। मखाने के साथ-साथ लीची और मक्का उत्पादन में भी बिहार अग्रणी है, जबकि मक्का का उपयोग एथेनॉल उत्पादन में भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थापित करने के लिए ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट’ (एक जिला-एक उत्पाद) योजना के तहत बेहतर गुणवत्ता, आकर्षक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और प्रभावी मार्केटिंग पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का लाभ उठाने और 31 देशों में मौजूद बिहार चैप्टर के सहयोग से नए बाजारों में प्रवेश करने का आह्वान किया।

हर महीने होगी उद्योग जगत के साथ बैठक, सिंगल विंडो व्यवस्था का आग्रह
उद्यमियों की सहूलियत के लिए सम्राट चौधरी ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे हर महीने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करें और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि नीतियां बनाने के साथ उनका लाभ उद्यमियों व व्यापारियों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। साथ ही एफटीए को लेकर जागरूकता बढ़ाने और एक प्रभावी सिंगल विंडो व्यवस्था विकसित करने का आग्रह किया, ताकि उद्यमियों को सभी आवश्यक सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल सकें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं और इसके लिए बिहार का समृद्ध होना आवश्यक है—बिहार समृद्ध होगा, तभी देश विकसित होगा।

पुस्तिकाओं का विमोचन, एमओयू पर हस्ताक्षर और प्रमुख उपस्थिति
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एफटीए कार्ययोजना, निर्यातक पुस्तिका एवं एफए क्यू पुस्तिका का विमोचन किया। उनकी मौजूदगी में बिहार राज्य विपणन प्राधिकरण एवं आईआईएम बोधगया तथा गुड्स कैपिटल एवं एमएसएमई के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। कार्यशाला में उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार ने मुख्यमंत्री को अंगवस्त्र व स्मृति चिह्न भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम को उद्योग एवं खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के महानिदेशक लव अग्रवाल और उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर कृषि विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव अमित कुमार, एमएसएमई के निदेशक अमन समीर, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान, आईआईएम बोधगया की निदेशक विनीता सहाय सहित बिहार फाउंडेशन के विभिन्न चैप्टर के प्रतिनिधिगण और उद्योग जगत से जुड़े गणमान्य लोग मौजूद रहे।
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