पटना : बिहार के राजनीतिक गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। विधान परिषद के दो निर्दलीय सदस्य बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज को बहुत बड़ी राहत मिल गई है! भाजपा में शामिल होने के आरोपों के बाद दोनों की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल की गई सभी अयोग्यता याचिकाओं को विधान परिषद सचिवालय ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। इस बड़े फैसले से विरोधियों के मंसूबों पर पानी फेर गया है और दोनों विधान पार्षदों की कुर्सी पर मंडरा रहा खतरा फिलहाल टल गया है।

तथ्यों की परत-दर-परत: क्यों खारिज हुईं याचिकाएं?
विधान परिषद सचिवालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, राजद और जन सुराज से जुड़े लोगों द्वारा दाखिल की गई याचिकाएं कानूनी और प्रक्रियागत पैमानों पर खरी नहीं उतर पाईं।
- कानूनी प्रावधानों की अनदेखी: याचिकाएं संविधान की दसवीं अनुसूची और बिहार विधान परिषद सदस्य नियमावली, 1994 के निर्धारित प्रावधानों के बिल्कुल अनुरूप नहीं थीं।
- प्रक्रियागत कमियां: कुछ याचिकाएं तय प्रारूप, शपथ पत्र (एफिडेविट) और सत्यापन संबंधी जरूरी प्रक्रियाओं में कमियों के चलते खारिज की गईं।
- गैर-सदस्यों की याचिकाएं खारिज: सबसे अहम बात यह रही कि गैर-सदस्यों की ओर से दाखिल की गई याचिकाओं को भी विचार योग्य नहीं माना गया।

क्यों गरमाई थी सियासत?
पूरा मामला तब शुरू हुआ जब विधान परिषद चुनाव में निर्दलीय जीत दर्ज करने के बाद बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की भाजपा नेताओं के साथ तस्वीरें सार्वजनिक हुईं थीं। इन तस्वीरों के सामने आते ही बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया था। इसके बाद राजद और जन सुराज से जुड़े लोगों ने आक्रामक रुख अपनाते हुए दलबदल विरोधी कानून के तहत दोनों की सदस्यता तत्काल रद्द करने की मांग को लेकर याचिकाएं दायर कर दी थीं।
दूसरी ओर, दोनों एमएलसी और भाजपा का यह साफ कहना था कि उन्होंने औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं की है, बल्कि केवल बाहर से समर्थन दिया है। अब विधान परिषद सचिवालय के इस फैसले से साफ हो गया है कि दोनों निर्दलीय सदस्यों के खिलाफ लगाए गए आरोप टिक नहीं पाए, जिससे उन्हें बड़ी कानूनी और राजनीतिक जीत मिली है।

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