विस्तार से खबर: बिहार की तस्वीर बदलने और आवागमन को पूरी तरह से हाईटेक बनाने के लिए राज्य सरकार ने दिल्ली में कमर कस ली है। मुजफ्फरपुर-बरौनी एन एच 122 (NH-122) के चार-लेन चौड़ीकरण कार्य में तेजी लाने की मांग को प्रमुखता से उठाते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की। इस बहुप्रतीक्षित एन एच 122 (NH-122) परियोजना के तहत यातायात को सुगम बनाने और निर्माण कार्य को गति देने पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि इस क्षेत्र के लोगों को भीषण ट्रैफिक जाम से जल्द मुक्ति मिल सके।
केन्द्रीय मंत्री के आवास पर हुई इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बिहार में सड़क एवं आधारभूत संरचना के विकास में निरंतर सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। बैठक में राज्य की कनेक्टिविटी को क्रांतिकारी दिशा देने वाली कई बड़ी परियोजनाओं पर महामंथन हुआ।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि बिहार में 49,751 करोड़ रुपये की लगभग 330 किलोमीटर कुल लंबाई की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भारत सरकार की पी पी पी ए सी (सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति) द्वारा हरी झंडी मिल चुकी है, जो अब आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सी सी ई ए) के पास अंतिम स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं। इन मेगा परियोजनाओं में 1976.77 करोड़ की लागत से गंडक नदी पर एन एच 727 ए ए (NH-727AA) के तहत 2-लेन पुल (बिहार के मनुआपुल, बेतिया को उत्तर प्रदेश के तिवारीपट्टी से जोड़ने वाला) तथा 8455.86 करोड़ रुपये की लागत वाले सरिस्ताबाद-दीदारगंज और अनीसाबाद-दीदारगंज खंड में 6-लेन एलिवेटेड व सर्विस रोड का निर्माण शामिल है।
इसके अलावा, 31,987.11 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले पटना-पूर्णिया 4-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे (एन एच 09) और 7,331.40 करोड़ रुपये की लागत से वाराणसी-रांची-कोलकाता 6-लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण पर भी चर्चा की गई। मुलाकातों के इस दौर में गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे और रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस-वे के रूट निर्धारण तथा भू-अर्जन की गतिविधियों को भी तेजी से आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया है, जिससे राज्य के औद्योगिक विकास और व्यापारिक गतिविधियों को अभूतपूर्व गति मिलेगी।
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