बिहार विधान परिषद में सरगर्मी : निर्दलीय से भाजपा में गए बंशीधर बृजवासी और राहुल राज की सदस्यता पर मंडराया खतरा, राजद और जन सुराज ने खोला मोर्चा!

पटना : बिहार विधान परिषद की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा भूचाल आ गया है। निर्दलीय नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य बंशीधर बृजवासी और राहुल राज द्वारा 31 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सदस्यता ग्रहण करने के ठीक अगले ही दिन यानी 1 नवंबर की सुबह राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने इस मामले पर आक्रामक रुख अपनाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके तुरंत बाद, राजद ने मुख्य सचेतक (विरोधी दल) अब्दुल बारी सिद्दीकी के हस्ताक्षर से तैयार याचिका को ईमेल के माध्यम से माननीय उपसभापति, बिहार विधान परिषद के पास भेजकर दोनों सदस्यों की सदस्यता रद्द करने की आधिकारिक मांग  दर्ज कराई है ।

सांकेतिक (प्रतीकात्‍मक) तस्‍वीर

राजद के सभी वरिष्ठ नेता इस समय “वोट बचाओ, देश बचाओ महारैली” के आयोजन को लेकर दिल्ली में मौजूद हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार, पटना पहुंचते ही राजद का एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल उपसभापति महोदय से व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपना कड़ा विरोध पुनः उनके समक्ष दर्ज कराएगा।

संविधान की दसवीं अनुसूची का दिया गया हवाला

अब्दुल बारी सिद्दीकी द्वारा भेजे गए आधिकारिक पत्र (पत्रांक: 125 आ०कां०/26, दिनांक: 01-11-2026) में यह स्पष्ट किया गया है कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बंशीधर बृजवासी तथा सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से राहुल राज स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए थे और आधिकारिक अभिलेखों में दोनों की स्थिति स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में ही दर्ज है।

पत्र में संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(2), अनुच्छेद 191(2), पैरा 6(1) तथा ‘बिहार विधान परिषद सदस्य (दल-बदल के आधार पर अयोग्यता) नियम, 1994’ के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा गया है कि कोई भी निर्दलीय निर्वाचित सदस्य यदि चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करता है, तो वह सदन का सदस्य बने रहने के योग्य नहीं रहता। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय (Dr. Mahachandra Prasad Singh v. Chairman, Bihar Legislative Council & Others) का भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

जन सुराज ने भी उठाई सदस्यता समाप्त करने की मांग

इस सियासी उठापटक के बीच, जन सुराज के वरीय नेताओं ने भी कड़ा कदम उठाते हुए विधान परिषद के माननीय सभापति से मुलाकात की और एक औपचारिक ज्ञापन सौंपकर दोनों नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्यों की सदस्यता तत्काल समाप्त करने की जोरदार मांग की है।

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