दिल्ली / पटना: पिछले 25 वर्षों से लंबित सोन नद जल बंटवारे का महाविवाद आखिरकार समाप्त हो गया है। केंद्र सरकार की सक्रिय पहल और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित एक विशेष बैठक में बिहार और झारखंड के बीच ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए गए।इस ऐतिहासिक समझौते के तहत बिहार को 5.75 MAF (मिलियन एकड़ फीट) तथा झारखंड को 2.00 MAF जल आवंटित किया गया है। 25 वर्षों से चले आ रहे इस विवाद के सुलझने से दक्षिण बिहार और झारखंड के सूखा प्रभावित व पठारी इलाकों में सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक विकास का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।
जानिए पूरा विवाद और 1973 का बाणसागर समझौता
वर्ष 1973 के बाणसागर समझौते के तहत सोन नद के कुल 14.25 MAF जल में से मध्य प्रदेश को 5.25 MAF, उत्तर प्रदेश को 1.25 MAF तथा तत्कालीन अविभाजित बिहार को 7.75 MAF जल मिला था। लेकिन वर्ष 2000 में झारखंड के गठन के बाद 7.75 MAF जल के बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच तनातनी शुरू हो गई थी।
10 जुलाई 2025 को रांची में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में अमित शाह की अध्यक्षता में इस पर सहमति की नींव रखी गई थी, जिसे 31 अगस्त 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया।
गयाजी और दक्षिण बिहार को मिलेगा सबसे बड़ा वरदान
समझौते के बाद सोन नद के पानी का सही इस्तेमाल करते हुए जलाशयों का निर्माण और बहुप्रतीक्षित सोन-फल्गु नदी जोड़ो परियोजना पर काम तेजी से शुरू होगा। फल्गु नदी में सालों भर पर्याप्त जल रहने से गयाजी में पितृपक्ष मेले के दौरान देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को तर्पण और पिंडदान करने में भारी सुविधा होगी।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का विशेष आभार जताते हुए कहा कि यह केवल पानी का बंटवारा नहीं है, बल्कि दोनों राज्यों के बीच साझा विकास और विश्वास का नया दौर है।
मुख्य बिंदु:
- बिहार को 5.75 MAF और झारखंड को 2.00 MAF जल का औपचारिक आवंटन।
- 25 साल पुराना विवाद समाप्त: 1973 बाणसागर समझौते और वर्ष 2000 में राज्य विभाजन के बाद से अटका था मामला।
- सोन-फल्गु नदी जोड़ो परियोजना: गयाजी समेत दक्षिण बिहार के तमाम जिलों में पेयजल और सिंचाई का संकट दूर होगा।
- उपस्थिति: बैठक में अमित शाह, सी०आर० पाटिल, सम्राट चौधरी, हेमंत सोरेन, विजय कुमार चौधरी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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