सड़कों का कायाकल्प, स्वास्थ्य विभाग में बंपर बहालियां, जजों को नई गाड़ियां और सरकारी कर्मियों को कैशलेस इलाज का तोहफा; जानिए सचिवालय की बैठक के वो बड़े फैसले जो बदल देंगे बिहार की सूरत!
विशेष संवाददाता, पटना। बिहार की राजनीति और विकास की रफ्तार को लेकर आज सचिवालय से एक बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। आज दिनांक 27 मई, 2026 (बुधवार) को माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की महा-बैठक में कुल 27 महत्वपूर्ण एजेंडों पर अंतिम मुहर लगा दी गई है। इस हाई-प्रोफाइल बैठक में राज्य के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सुविधाओं, कानून व्यवस्था और युवाओं के रोजगार को मजबूत करने के लिए अरबों रुपये के बजट को हरी झंडी दे दी गई। बैठक के तुरंत बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन सभी ऐतिहासिक फैसलों की विस्तृत और प्रामाणिक जानकारी मीडिया के साथ साझा की।
🚗 1. सड़कों का महा-कायाकल्प: ₹2,675 करोड़ से चमकेंगी बिहार की सड़कें!
कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा धमाका पथ निर्माण विभाग में हुआ है। बिहार स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट (BSHP-IV) के तहत तीन बड़े नेशनल और स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट्स के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए कुल ₹2,67,556.50 लाख (लगभग 2,675 करोड़ रुपये) की भारी-भरकम प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है:
- विशनपुर-अतरबेल (NH-57) से जाले-घोधरचट्टी (SH-52): 47.875 किमी लंबाई के लिए ₹990.03 करोड़ मंजूर।
- गनपतगंज-परवाहा पथ (SH-92): 47.432 किमी लंबाई के लिए कुल ₹703.95 करोड़ की स्वीकृति।
- ब्रह्मपुर-कोरनसराय-इटाढ़ी-बक्सर एवं उजियारपुर-समदा पथ: 80.728 किमी लंबाई के चौड़ीकरण के लिए ₹982.58 करोड़ स्वीकृत।
🏥 2. PMCH में बनेगा ‘स्पाइन सब-स्पेशियलिटी यूनिट‘, 39 नए पदों का सृजन
बिहार की चिकित्सा व्यवस्था को अपग्रेड करते हुए पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (PMCH) के हड्डी रोग विभाग के अधीन पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से ‘स्पाइन सब-स्पेशियलिटी यूनिट‘ स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए कुल 39 नए पदों का सृजन किया गया है, जिससे अब रीढ़ की हड्डी के मरीजों को दिल्ली-मुंबई नहीं भागना पड़ेगा।
💳 3. सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को ‘कैशलेस इलाज‘ का महा-तोहफा!
सरकार ने एक और लोक-कल्याणकारी निर्णय लेते हुए बिहार विधान मंडल के वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों को ‘बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना’ के तहत इन-पेशेंट (अस्पताल में भर्ती होने पर) इलाज के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की नीति पर मुहर लगा दी है।
⚖️ 4. जजों के लिए ₹3.70 करोड़ से खरीदी जाएंगी 10 नई हाइब्रिड गाड़ियां
न्याय प्रक्रिया को तेज करने और माननीय जजों की सुरक्षा व सुविधा के लिए विधि विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के लिए 10 नए आधुनिक E.V./Hybrid वाहनों की खरीद हेतु बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से 3 करोड़ 70 लाख रुपये के अग्रिम की स्वीकृति दी गई है।
👮 5. पटना ट्रैफिक DSP अनिल कुमार रिटायरमेंट के बाद फिर संभालेंगे कुर्सी!
गृह विभाग (आरक्षी शाखा) से बड़ी खबर है कि पटना के तेजतर्रार वरीय पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) श्री अनिल कुमार, जो 31 मई 2026 को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, उनकी बेहतरीन कार्यशैली को देखते हुए सरकार ने सेवानिवृत्ति के ठीक बाद संविदा के आधार पर उन्हें पुनर्नियुक्त करने का बड़ा फैसला लिया है।
⚖️ 6. नशे के सौदागरों पर टूटेगा कहर: जिलों में खुलेंगे ‘Exclusive Special Courts’
राज्य में नशीले पदार्थों की तस्करी और बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पूर्णियाँ, भागलपुर एवं गया न्यायमंडल में NDPS Act के तहत मुकदमों के त्वरित ट्रायल के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के कुल 03 अनन्य विशेष न्यायालयों (Exclusive Special Courts) के गठन और जजों के पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। साथ ही शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू करने के लिए मधुबनी और दरभंगा (बेनीपुर) में 02 नए न्यायालयों की स्थापना को भी स्वीकृति मिली है।
🏛️ 7. बेगूसराय में बनेगी नई उप-कारा (Sub-Jail)
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बेगूसराय के खोदावंदपुर अंचल में उप-कारा (जेल) के निर्माण हेतु गृह विभाग को 21 एकड़ गैरमजरूआ खास जमीन मुफ्त में हस्तांतरित करने की ऐतिहासिक स्वीकृति दी गई है।
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