बड़ा फैसला: मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की आय सीमा बढ़ी, अब 4 लाख सालाना कमाने वालों को भी मिलेगा मुफ्त इलाज! युवाओं के लिए खुले रोजगार के रास्ते।
पटना, 3 जून 2026। बिहार की सियासत और शासन व्यवस्था से आज की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर आ रही है! पटना में आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की हाई-प्रोफाइल बैठक में जनहित, रोजगार, स्वास्थ्य और उद्योग से जुड़े कुल 13 बड़े एजेंडों पर अंतिम मुहर लगा दी गई है।
बैठक खत्म होने के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मीडियाकर्मियों को विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने इस बार सीधे जनता की जेब और सेहत को राहत देने वाले ऐतिहासिक फैसले लिए है
गरीबों को मुफ्त इलाज का बड़ा तोहफा: स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राज्य के मरीजों को इलाज के लिए अब ₹2,500,000 (दो लाख पचास हजार) की जगह ₹4,00,000 (चार लाख) तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को भी इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। सरकार ने आय सीमा बढ़ाकर मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है।
युवाओं को बंपर रोजगार और नई आईटीआई (ITI): युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के तहत औरंगाबाद के नबीनगर में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) की स्थापना को मंजूरी दी गई है। भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्मित इस परिसर में 05 व्यवसायों में ट्रेनिंग शुरू होगी, जिसके लिए 38 नए पदों का सृजन किया गया है।
बिहार कौशल विकास मिशन में 19 नए पद: ‘सात निश्चय पार्ट-3’ (2025-30) के तहत बिहार कौशल विकास मिशन के त्वरित क्रियान्वयन के लिए विभिन्न कोटि के 19 अतिरिक्त पदों के सृजन और ₹224.37 लाख की वार्षिक व्यय को स्वीकृति दी गई है।
दरभंगा AIIMS के लिए बड़ा कदम: दरभंगा में बन रहे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के लिए चयनित भूखंड के पास की नदियों के उड़ाहीकरण (गाद निकालने) से प्राप्त मिट्टी से ही मिट्टी भराई और समतलीकरण कार्य करने के लिए जल संसाधन विभाग को अधिकृत किया गया है।
मधुबनी और बक्सर में लगेंगे बड़े उद्योग: उद्योग विभाग के तहत मेसर्स लीप एग्री लॉजिस्टिक (मधुबनी) प्राइवेट लिमिटेड और बक्सर के नवानगर में मेसर्स वरुण वेवरेजेज लिमिटेड को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के तहत वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की मंजूरी दी गई है, जिससे राज्य में हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे।
भोजपुर में बनेगा भव्य ‘इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क‘: डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के तहत भोजपुर जिले के बाणासुर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में ₹31.20 करोड़ से अधिक की लागत से आधुनिक ‘इटीग्रेटेड एक्वा पार्क’ की स्थापना को मंजूरी मिली है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी होगी।
कैमूर में लगेगा बड़ा डेयरी प्लांट: कैमूर जिले के मोहनियाँ अंचल में 07 एकड़ अधिशेष भूमि को डेयरी एवं दुग्ध उत्पादन संयंत्र के निर्माण हेतु पशु संसाधन विभाग को निशुल्क ट्रांसफर करने की स्वीकृति दी गई है।
उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम का गठन: ऊर्जा विभाग के तहत उत्तर और दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के अंतर्गत द्वि-स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के गठन के लिए मुख्य अभियंता और विद्युत अधीक्षण अभियंता के 02-02 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।
इस बैठक में इसके अलावा समाज कल्याण विभाग (बिहार बाल विकास सेवा नियमावली 2026) और सूचना प्रावैधिकी विभाग (बिहार सूचना प्रावैधिकी सेवा नियमावली 2026) के गठन को भी हरी झंडी दे दी गई।
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