मुजफ्फरपुर । वर्षों से कोर्ट-कचहरी और मुकदमों के फेर में फंसे लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में आगामी 12 सितंबर 2026 (शनिवार) को मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय (सिविल कोर्ट) के एडीआर भवन प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है।प्राधिकार से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, लोक अदालत की कार्यवाही सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। इस महा-अभियान का मुख्य उद्देश्य आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में वर्षों से लंबित मामलों का तुरंत निस्तारण करना है।
इन मामलों का मौके पर ही होगा समाधान:
राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमे से पूर्व के मामले (प्री-लिटिगेशन) और अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े विभिन्न प्रकार के वादों का निष्पादन किया जाएगा:
- आपराधिक एवं एनआई एक्ट मामले: संधि-योग्य (कंपाउंडेबल) लघु आपराधिक मामले तथा एनआई एक्ट की धारा 138 (चेक बाउंस) से संबंधित विवाद।
- बिजली, पानी व बिल संबंधी विवाद: बिजली, पानी और माप-तौल से जुड़े मामले (गैर-शमनीय यानी नॉन-कंपाउंडेबल को छोड़कर)।
- दुर्घटना एवं श्रम विवाद: मोटर वाहन दुर्घटना दावा (एमएसीटी), श्रम संबंधी विवाद और बैंक धन वसूली वाद।
- पारिवारिक व सेवा मामले: भरण-पोषण (मेंटेनेंस), वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), सेवा संबंधी मामले (वेतन, भत्ता, सेवानिवृत्ति लाभ)।
- दीवानी व राजस्व मामले: सिविल सूट, भूमि अधिग्रहण, राजस्व वाद, किराया, सुखाधिकार तथा विनिर्दिष्ट कार्य वाद (स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट्स)।
लोक अदालत के बड़े फायदे:
- त्वरित न्याय: दोनों पक्षों की आपसी बातचीत से मुकदमों का तुरंत निपटारा होता है।
- अदालती डिग्री की मान्यता: लोक अदालत द्वारा पारित फैसले (अवॉर्ड) की कानूनी मान्यता सिविल कोर्ट की डिग्री के बराबर होती है।
- कोर्ट फीस वापसी: यदि मामले में कोई न्याय शुल्क (कोर्ट फीस) जमा की गई होगी, तो निस्तारण के उपरांत वह नियमानुसार वापस कर दी जाती है।
- कोई अपील नहीं: इस फैसले के खिलाफ आगे कोई अपील नहीं होती, जिससे दोनों पक्षों के बीच का मनमुटाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।
तुरंत कहां करें संपर्क?
जो भी व्यक्ति अपने मामलों का परस्पर वार्ता के आधार पर समाधान कराना चाहते हैं, वे तुरंत निम्नलिखित स्थानों पर संपर्क कर सकते हैं:
- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय परिसर, मुजफ्फरपुर।
- संबंधित अनुमंडल विधिक सेवा समिति के सचिव।
- संबंधित विभाग / बैंक / इंश्योरेंस कंपनी / बिजली कंपनी।
- संबंधित न्यायालय या न्यायाधिकरण जहां मामला वर्तमान में लंबित है।
- सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, पटना उच्च न्यायालय परिसर, पटना।
- बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, बुद्ध मार्ग, पटना।
जिला प्रशासन, मुजफ्फरपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ने आम जनता से अपील की है कि वे इस राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और वर्षों पुराने विवादों का शांतिपूर्ण समाधान कर तनावमुक्त जीवन जिएं।
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