संजय गांधी जैविक उद्यान अब हुआ ‘पटना जू’, बिजली उपभोक्ताओं को 23,165 करोड़ की राहत, पुलिस में 50 प्रतिशत पद प्रमोशन से भरेंगे
पटना | मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की दूसरी बैठक में विकास और जनहित से जुड़े कई क्रांतिकारी फैसले लिए गए हैं. मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद कक्ष में आयोजित इस बैठक में सरकार ने कुल 63 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है.
ठेकेदारों और स्थानीय उद्योगों की खुली लॉटरी सरकार ने राज्य के ठेकेदारों और बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है. अब बिहार सरकार के किसी भी विभाग द्वारा जारी होने वाले 50 करोड़ रुपये तक के टेंडर में बाहरी कंपनियों का पत्ता साफ कर दिया गया है. इन टेंडरों में केवल बिहार के स्थानीय संवेदकों (ठेकेदारों) को ही प्राथमिकता दी जाएगी. इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना और राज्य में विकास कार्यों की रफ्तार को तेज करना है.
बिजली उपभोक्ताओं को 23,165 करोड़ की भारी राहत राज्य सरकार ने ‘मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना’ के तहत कुल 23,165 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में स्वीकृत किए हैं. इस भारी-भरकम सब्सिडी से आम उपभोक्ताओं के बिजली बिल में बड़ी राहत मिलेगी. अनुदान की राशि सीधे एनटीपीसी और बीएसपीएचसीएल को उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे राज्य के हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी मिलेंगे.
पुलिस महकमे में पदोन्नति का रास्ता साफ कैबिनेट ने बिहार पुलिस को सुदृढ़ करने के लिए सृजित किए गए 20,937 पदों की बहाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है. अब इन पदों में से 50 फीसदी (10,468 पद) पदोन्नति (Promotion) के जरिए भरे जाएंगे. शेष 10,469 पदों पर सीधी बहाली की जाएगी. इसके अलावा भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ और गया जैसे शहरों में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 485 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है.
अब ‘पटना जू’ के नाम से जाना जाएगा जैविक उद्यान राजधानी के प्रसिद्ध संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम अब आधिकारिक रूप से बदलकर ‘पटना जू’ (Patna Zoo) कर दिया गया है. इसके संचालन के लिए गठित सोसाइटी का नाम भी अब ‘पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी’ होगा.
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खनन और जल संसाधन पर कड़े फैसले
- अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर लगाम लगाने के लिए ‘बिहार खनिज (संशोधन) नियमावली, 2024’ को स्वीकृति दी गई है.
- जल संसाधन विभाग के तहत मंडई वीयर और उससे जुड़ी नहर प्रणालियों के निर्माण के लिए 424.20 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति मिली है.
