पटना, 12 अक्टूबर: बिहार सरकार ने राज्य के बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए राहत का बड़ा पिटारा खोल दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को द्वितीय चरण के तहत 1 लाख 60 हजार 201 बाढ़ पीड़ित परिवारों के बैंक खातों में अनुग्रहिक अनुदान राशि का सीधा हस्तांतरण किया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से प्रति परिवार 7 हजार रुपये की दर से कुल 112.14 करोड़ रुपये की राहत राशि सीधे पीड़ितों के खातों में भेजी गई।

गौरतलब है कि इससे पूर्व प्रथम चरण में 15 सितंबर 2026 को 8 लाख 77 हजार 190 परिवारों को 614.03 करोड़ रुपये दिए गए थे। दोनों चरणों को मिलाकर अब तक कुल 10 लाख 37 हजार 391 बाढ़ पीड़ित परिवारों को 726.17 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है।

छूटे हुए बाढ़ पीड़ितों को भी मिलेगी राशि: मुख्यमंत्री
कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बाढ़ के दौरान राज्य प्रशासन और संबंधित विभागों ने राहत एवं बचाव कार्य को पूरी तत्परता से पूरा किया। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि क्षेत्र में फिर से सर्वेक्षण कराकर वंचित रह गए पात्र बाढ़ पीड़ितों को भी चिह्नित करें, ताकि सरकार की सहायता योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।
दशहरा से पहले मिलेगा कृषि इनपुट अनुदान
किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ से फसल क्षति झेल चुके किसानों को दशहरा पर्व से पहले 14 अक्टूबर को कृषि इनपुट अनुदान की राशि जारी कर दी जाएगी। इससे किसानों को त्योहार के समय बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।

दीपावली से पहले सुधरेंगी क्षतिग्रस्त सड़कें
आवागमन को सुचारू बनाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बाढ़ से प्रभावित हुई सड़कों, पुल-पुलियों और अन्य आधारभूत संरचनाओं की मरम्मत का काम प्राथमिकता के आधार पर दीपावली से पहले हर हाल में पूरा कर लिया जाए, ताकि आम जनता को आवाजाही में कोई असुविधा न हो।
बाढ़ का निकाला जाएगा स्थायी समाधान
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में बाढ़ से होने वाले जान-माल के नुकसान को कम करने और रोकने के लिए सरकार ठोस एवं दीर्घकालिक योजना पर तेजी से काम कर रही है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को दशहरा की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देते हुए राज्य की समृद्धि और देश के विकास की कामना की।

कार्यक्रम में कई दिग्गज और अधिकारी रहे मौजूद
इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सादा, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल, पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह, स्वास्थ्य विभाग के सचिव कुमार रवि, ऊर्जा विभाग के सचिव अजय यादव, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के सचिव शीर्षत कपिल अशोक तथा कृषि विभाग के निदेशक मुकेश कुमार लाल प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहे। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी भी कार्यक्रम से सीधे जुड़े रहे।

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