पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कुल 43 एजेंडों को स्वीकृति दी गई, जिससे राज्य के विकास, औद्योगिक विस्तार और रोजगार सृजन को बल मिलेगा।
बिहार एमएसएमई नीति, 2026 को मंजूरी
कैबिनेट के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में “बिहार एमएसएमई नीति, 2026” को मंजूरी दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य अगले 5 वर्षों में एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाना है। इसके तहत एक करोड़ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे, साख जमा अनुपात को 75 प्रतिशत तक ले जाया जाएगा, तथा प्रत्येक जिले में एक क्लस्टर और सभी 38 जिलों में एमएसएमई केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन
राज्य में डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए “बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी-2026” को स्वीकृति दी गई है। साथ ही, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में “बिहार बायो-फ्यूल एवं कंप्रेस्ड बायो-गैस (CBG) उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2026” लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है।
विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी निवेश और रोजगार
- किशनगंज: ठाकुरगंज में इमेज स्टार्च उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए 88 करोड़ 62 लाख रुपये के पूंजी निवेश को स्वीकृति दी गई है, जिससे 217 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कामगारों को रोजगार मिलेगा।
- गोपालगंज: बैकुंठपुर में ग्रीन बेस्ट एथेनॉल उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए 97 करोड़ 80 लाख 18 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे 210 कामगारों का नियोजन होगा।
- नियमावली: सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद नियमावली 2026 की स्वीकृति भी दी गई है।
बुनियादी ढांचे और बिजली व्यवस्था पर जोर
- बिजली विभाग: राज्य में बिजली वितरण प्रणाली और संबंधित योजनाओं के लिए 11,096 करोड़ 55 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
- हवाई संपर्क: ‘उड़ान योजना’ के तहत हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 43 करोड़ 50 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
सोनपुर क्षेत्र का विकास और अन्य निर्णय
सोनपुर में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप, अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, फिल्म सिटी, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए सोनपुर आयोजन क्षेत्र के विस्तार की स्वीकृति दी गई है। साथ ही, ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में भूमि के क्रय-विक्रय और हस्तांतरण पर लगे प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, आर्थिक अपराध इकाई के बढ़ते कार्यक्षेत्र को देखते हुए 143 नए पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई है।
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