नई दिल्ली (पीआईबी ) : भारत सरकार ने देश की वीजा व्यवस्था को पूरी तरह से आधुनिक, सरल और आवेदक-अनुकूल बना दिया है। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने भारतीय वीजा प्रणाली में ऐतिहासिक और क्रांतिकारी सुधार किए हैं। इस बड़े बदलाव के बाद अब विदेशी नागरिकों के लिए भारत आना, पढ़ाई करना, इलाज कराना या व्यापार करना पहले से कहीं अधिक सुगम हो गया है।

वीजा श्रेणियों में भारी कटौती, झंझटों से मिली मुक्ति
सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम के तहत वीजा के नियमों को बेहद स्पष्ट और उद्देश्य-आधारित बना दिया गया है।
- मुख्य वीजा श्रेणियों की संख्या 13 से घटाकर 09 कर दी गई है।
- वीजा उप-श्रेणियों की संख्या 49 से घटाकर मात्र 23 कर दी गई है।
- सभी 23 वीजा उप-श्रेणियों के आवेदन फॉर्म में भरे जाने वाले कॉलमों की संख्या में 65% से 70% तक की भारी कमी की गई है।
फॉर्म के लंबे और जटिल कॉलम कम होने से अब विदेशी नागरिकों को आवेदन भरने में कम समय और कम मशक्कत करनी पड़ेगी, जिससे प्रशासनिक कामकाज में भी तेजी आएगी।

किन-किन क्षेत्रों को मिलेगा बड़ा फायदा?
नई संशोधित वीजा व्यवस्था से विभिन्न क्षेत्रों में आने वाले लोगों को स्पष्ट और सीधी राह मिलेगी:
- विजिटर वीजा : पारंपरिक टूरिस्ट वीजा को अब ‘विजिटर वीजा’ नाम दिया गया है, जिसे V-1 और V-2 दो उप-श्रेणियों में बांटा गया है। छोटी अवधि (30 दिन) के लिए आने वाले लोग V-1 के तहत व्यापार बैठकें, मेडिकल कंसल्टेशन, वेलनेस रिट्रीट और अल्पकालिक पाठ्यक्रमों का लाभ ले सकते हैं, जबकि लंबी अवधि (1 से 10 वर्ष) के लिए V-2 वीजा का प्रावधान है जिसमें पर्वतारोहण को भी शामिल किया गया है।
- मेडिकल वीजा : ‘हीलिंग इन इंडिया’ विजन को बढ़ावा देने के लिए इसे M-1 (सामान्य व अन्य चिकित्सा उपचार) और M-3 (आयुष प्रणालियों के तहत उपचार) श्रेणियों में बांटा गया है। इसके साथ ही मरीजों के सहायकों के लिए M-2 और M-4 अटेंडेंट वीजा भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे बार-बार वीजा आवेदन की जरूरत कम होगी।
- स्टूडेंट वीजा : पढ़ाई और शोध को बढ़ावा देने के लिए S-1 (स्कूल, ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट) और S-2 (पीएचडी, शोधार्थी, विजिटिंग फैकल्टी और इंटर्नशिप) श्रेणियां बनाई गई हैं। ‘स्टडी इन इंडिया’ पोर्टल के तहत आने वाले छात्रों को 5 साल तक या पाठ्यक्रम की अवधि तक मल्टीपल एंट्री वाला वीजा मिल सकेगा।
- बिजनेस वीजा : इसे B-1 (दीर्घकालिक व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने के लिए) और B-2 (अल्पकालिक अनुबंध, कॉन्फ्रेंस, खेल और फिल्मों जैसी गतिविधियों के लिए) में समेकित किया गया है। इसके अलावा तकनीकी विशेषज्ञों और इंजीनियरों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं।

वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार हुआ नया फ्रेमवर्क
गृह मंत्रालय द्वारा विकसित देशों की वीजा प्रणालियों और वैश्विक मानकों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद इस नई व्यवस्था को तैयार किया गया है। वीजा श्रेणियों के बीच का ओवरलैप खत्म होने से अब आगंतुकों, मरीजों, छात्रों, शोधकर्ताओं और निवेशकों को नियम समझने में किसी तरह की उलझन का सामना नहीं करना पड़ेगा।
इस पूरी नई व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए गृह मंत्रालय का आईटी सिस्टम उन्नयन के अंतिम चरण में है और वर्ष के अंत तक इसके जरिए नए नियमों के तहत वीजा जारी होना शुरू हो जाएगा।
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