75 वर्ष से अधिक उम्र के राशन कार्डधारी बुजुर्गों को कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं, उन्हें उनके घर पर ही राशन (अनाज) उपलब्ध कराया जाएगा
पटना: बिहार के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ज्ञान भवन में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान 23 लाख 75 हजार नए लाभुकों को राशन कार्ड का वितरण किया. इसके साथ ही, राज्यभर में 1,448 नई जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) भी प्रदान की गई, ताकि गरीबों को खाद्यान्न प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो.

सिर्फ 30 दिनों में बनेगा नया राशन कार्ड
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया कि सरकार का यह संकल्प है कि बिहार का कोई भी गरीब भूखा न सोए और हर पात्र परिवार तक खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचे. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो भी पात्र परिवार अब तक राशन कार्ड से वंचित हैं, वे तुरंत आवेदन करें; सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आवेदन के महज 30 दिनों के भीतर नया राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया जाए.

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को एक करोड़ नए लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके तहत अब तक लगभग 24 लाख लोग जोड़े जा चुके हैं. वर्तमान में बिहार में कुल 2.09 करोड़ राशन कार्ड निर्गत हैं, जिनसे लगभग 8.46 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं.
बुजुर्गों के लिए बड़ी सौगात: घर पर मिलेगा राशन
सरकार ने बुजुर्गों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखते हुए एक और बड़ा ऐलान किया है। अगले वर्ष से 75 वर्ष से अधिक उम्र के राशन कार्डधारी बुजुर्गों को कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उन्हें उनके घर पर ही राशन (अनाज) उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अलावा, 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर पर ही जमीन एवं संपत्ति की रजिस्ट्री की सुविधा पहले से ही दी जा रही है.

ग्रामीण विकास और रोजगार पर बड़ा फोकस
- सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान: गांवों के विकास और बुनियादी आधारभूत संरचनाओं (स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक भवन, छठ घाट आदि) को दुरुस्त करने के लिए 22,000 करोड़ रुपये की योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है.
- रोजगार और औद्योगिक विस्तार: युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार और बेहतर भविष्य देने के लिए अगले पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. वर्ष 2030 तक ऐसी व्यवस्था विकसित की जाएगी ताकि बिहार के लोगों को मजबूरी में दूसरे राज्यों में न जाना पड़े.
- धान अधिप्राप्ति: किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य बढ़ाकर 50 लाख मीट्रिक टन करने का केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है.
- मुफ्त बिजली: राज्य के सभी परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है.

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी, विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी और लाभुक जुड़े हुए थे.

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