विशेष संवाददाता
नई दिल्ली: आर्थिक तंगी से जूझ रहे मेधावी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना यानी एनएमएमएसएस के अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2026 कर दिया है। इस धमाकेदार फैसले से उन तमाम जरूरतमंद विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है जो किसी कारणवश अब तक आवेदन नहीं कर पाए थे।
इस बढ़ाई गई तारीख के बाद अब पात्र विद्यार्थी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल यानी एनएसपी पर आसानी से अपना आवेदन पूरा कर सकेंगे। साथ ही, इससे संबंधित प्राधिकरणों को भी आवेदनों का समय पर सत्यापन करने में पूरी सुविधा मिलेगी।
संशोधित कार्यक्रम इस प्रकार है:
- आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 31 अक्टूबर, 2026
- संस्थान नोडल अधिकारी यानी एल1 द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: 15 नवंबर, 2026
- जिला नोडल अधिकारी यानी एल2 द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: 30 नवंबर, 2026
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर विद्यार्थियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 जून, 2026 से लगातार जारी है। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने से पहले सभी विद्यार्थियों के लिए पोर्टल पर वन-टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य किया गया है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, 30 सितंबर, 2026 तक पूरे देश में 88,522 नए और 1,97,133 नवीनीकरण आवेदन सफलतापूर्व जमा किए जा चुके हैं।
इन बातों का रखना होगा विशेष ध्यान
जिन विद्यार्थियों ने अपना आवेदन पहले ही जमा कर दिया है, उन्हें यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि उनके आवेदनों का संबंधित संस्थान नोडल अधिकारी यानी एल1 द्वारा 15 नवंबर और जिला नोडल अधिकारी यानी एल2 द्वारा 30 नवंबर, 2026 तक अनिवार्य रूप से सत्यापन कर दिया जाए।
योजना का मुख्य उद्देश्य और मिलने वाली राशि
इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे कक्षा 8 के बाद अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़ें और कक्षा 12 तक अपनी शिक्षा सुचारू रूप से जारी रख सकें।
इस योजना के तहत संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा आयोजित चयन परीक्षा में सफल होने वाले पात्र कक्षा 9 के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 1,00,000 नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, निर्धारित शैक्षणिक मानदंडों को सफलतापूर्वक पूरा करने पर इस छात्रवृत्ति का लाभ कक्षा 10 से 12 तक नवीनीकरण के माध्यम से लगातार मिलता रहता है।
सरकारी विद्यालयों, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों और स्थानीय निकायों के विद्यालयों में अध्ययन करने वाले पात्र विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति सीधे तौर पर दी जाती है। यह पूरी राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है।
कौन ले सकता है इस छात्रवृत्ति का लाभ?
चयन परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों का कक्षा 7 में कम से कम 55 प्रतिशत अंक या इसके समकक्ष ग्रेड प्राप्त करना अनिवार्य है। हालांकि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए इसमें 5 प्रतिशत अंकों की विशेष छूट दी गई है। इसके साथ ही, आवेदक के माता-पिता की कुल वार्षिक आय 3,50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इस पूरी प्रक्रिया के सफल संचालन में शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी पीके, केसी, आरटी, जेके और पीके अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं।
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