पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आहूत बिहार मंत्रिपरिषद की उच्चस्तरीय बैठक ने राज्य के विकास पथ को एक नई दिशा दे दी है। इस महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में कुल 30 एजेंडों और प्रस्तावों को सर्वसम्मति से हरी झंडी दिखाई गई। इन फैसलों का दायरा केवल शहरी विकास या सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कृषि, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कानून-व्यवस्था और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण
राज्य में विधि-व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए गृह विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। बैठक में 30 वाटर कैनन (वॉटर कैनन) और 86 नए वज्र वाहनों की खरीद के लिए कुल 62.52 करोड़ (बासाठ करोड़ बावन लाख) रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
- विश्लेषण: यह कदम राज्य में संभावित कानून-व्यवस्था की चुनौतियों, प्रदर्शनों और भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस तंत्र को आधुनिक उपकरणों से लैस करने की दिशा में बेहद अहम है। इससे आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस बल की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
कृषि का आधुनिकीकरण और हरित ऊर्जा क्रांति (सोलर और हाइड्रोजन)
ऊर्जा और कृषि क्षेत्र के संलयन से राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण का अनूठा मॉडल पेश किया है।
- हरित हाइड्रोजन नीति 2026: बिहार हरित हाइड्रोजन नीति, 2026 के प्रारूप को मंजूरी मिलने से राज्य में क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में निवेश और नए उद्योगों के द्वार खुलेंगे।
- कृषि फीडरों का सोलराइजेशन: राज्य के वित्तीय हित, किसानों की आय में वृद्धि और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा से शेष 2554 मेगावाट कृषि फीडरों के सोलराइजेशन हेतु कुल सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए 1.65 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट के अनुदान हेतु आवश्यक 2714.25 करोड़ रुपये तथा विद्युत उपकेंद्रों में योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन देने के लिए 47.30 करोड़ रुपये यानी कुल 2761.55 करोड़ रुपये के अनुदान की स्वीकृति दी गई है।
- विश्लेषण: इस भारी-भरकम निवेश से किसानों को निर्बाध और सस्ती बिजली मिलने की उम्मीद है, जिससे कृषि उत्पादन लागत कम होगी और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त, कैमूर और रोहतास जिलों के सुदूर ग्रामीण इलाकों में विद्युतीकरण के लिए आरडीएसएस योजना के तहत 351.85 करोड़ रुपये की संशोधित लागत मंजूर की गई है।
परिवहन, सड़क नेटवर्क और शहरी बुनियादी ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर)
पथ निर्माण और नगर विकास विभागों के माध्यम से राज्य के कई महत्वपूर्ण बाईपास और सड़कों के चौड़ीकरण को गति दी गई है। मुंगेर अंतर्गत तारापुर बाईपास पथ, सात निश्चय-2 के तहत सड़क निर्माण, मीठापुर-महुली एलिवेटेड पथ से जुड़े रैंप निर्माण और पटना के बहादुरपुर में आवास बोर्ड की आवासीय कॉलोनियों के पुनर्विकास (रेडवलपमेंट) हेतु एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के साथ एमओयू करने के प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है।
- विश्लेषण: इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से राजधानी पटना समेत मुंगेर और अन्य जिलों में यातायात का दबाव कम होगा, जाम की समस्या से निजात मिलेगी और व्यापारिक गतिविधियों को सुगम गलियारा मिलेगा। साथ ही, पटना में अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रूज टर्मिनल के विकास हेतु गंगा किनारे भूमि लीज पर देने से पर्यटन और जलमार्ग परिवहन को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।
स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण: हीमोफिलिया योजना और आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय
- मुख्यमंत्री हीोफिलिया योजना: स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत हीमोफिलिया से ग्रसित मरीजों के बेहतर उपचार के लिए इस विशेष योजना की शुरुआत की गई है, जिसके पहले वर्ष में 26,33,53,490 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
- आंगनबाड़ी मानदेय: सामाजिक कल्याण विभाग के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत सेविका, सहायिका और पर्यवेक्षिकाओं के मानदेय भुगतान हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से 477.00 करोड़ रुपये की अग्रिम स्वीकृति प्रदान की गई है।
- विश्लेषण: गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को वित्तीय सहायता मिलना एक मानवीय और सराहनीय कदम है। वहीं, जमीनी स्तर पर बाल विकास योजनाओं को संचालित करने वाली आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को समय पर मानदेय मिलने से प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और मजबूती आएगी।
कैबिनेट के इन 30 प्रस्तावों का समग्र विश्लेषण यह दर्शाता है कि सरकार का मुख्य फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, आधुनिक तकनीक को अपनाने, रोजगार के अवसर पैदा करने और राज्य के बुनियादी ढांचे को वैश्विक स्तर पर ले जाने पर है।
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