विशेष संवाददाता | पटना
बिहार के बुनियादी ढांचे, कृषि, सिंचाई और तकनीकी विकास को एक नई दिशा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 13 एजेंडों को स्वीकृति प्रदान की गई। पटना में आयोजित इस बैठक में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, किसानों की सुविधा, रोजगार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को बढ़ावा देने से जुड़े कई दूरगामी फैसलों को हरी झंडी दिखाई गई।
बक्सर-भागलपुर 6-लेन एक्सप्रेसवे: राज्य में आवागमन का नया दौर
कैबिनेट बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसला पथ निर्माण विभाग से संबंधित रहा। राज्य में 336 किलोमीटर लंबे बक्सर-भागलपुर 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। यह परियोजना पीपीपी पद्धति पर बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। यह एक्सप्रेसवे अरवल, नालंदा, जहानाबाद, जमुई सहित राज्य के कई प्रमुख जिलों से होकर गुजरेगा, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच व्यापार तथा आवागमन को अभूतपूर्व गति मिलेगी। इसके साथ ही इस कॉरिडोर के आसपास के बड़े भू-खंडों को आर्थिक उपयोग के लिए विकसित किया जाएगा।
किसानों और सिंचाई के लिए बड़े बजटीय प्रावधान
कृषि और सिंचाई क्षेत्र को मजबूती देने के लिए कई बड़े निर्णय लिए गए हैं:
- निजी नलकूप योजना: ‘हर खेत तक सिंचाई का पानी’ पहल के तहत लघु जल संसाधन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 11 हजार नए निजी नलकूपों की स्थापना हेतु 83.60 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। (पूर्व से स्वीकृत 35,000 नलकूपों के लिए 266 करोड़ रुपये की राशि अतिरिक्त है)।
- नहर प्रणालियों का पुनस्थापन: जल संसाधन विभाग के अंतर्गत नरपतगंज स्थिति जानकीनगर शाखा नहर प्रणाली हेतु 30.35 करोड़ रुपये और कटिहार वितरणी, फूलपुर, हसनगंज, बैजनाथपुर तथा सेमापुर उप-वितरणियों के पुनस्थापन कार्य हेतु 35.81 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति दी गई है।
- दुग्ध उत्पादन व नस्ल सुधार: डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के तहत सात निश्चय-3 के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में 63.92 करोड़ रुपये की लागत से कॉम्फेड, पटना द्वारा राज्य में दुग्ध उत्पादन और पशु उत्पादकता में वृद्धि हेतु ‘नस्ल सुधार योजना’ को स्वीकृति दी गई है।
एआई डेवलपमेंट और डिजिटल मीडिया नियमावली
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बढ़ावा: राज्य में एआई पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए टायो (Taiyo) एआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित करने को मंजूरी दी गई है।
- सोशल मीडिया नियमावली संशोधन: सूचना एवं जन-संपर्क विभाग द्वारा बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली-2024 में संशोधन करते हुए ‘बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया (संशोधन) नियमावली-2026’ को मंजूरी दी गई है।
सहकारिता एवं रोजगार क्षेत्र में बड़े कदम
- भंडारण क्षमता में वृद्धि: सहकारिता विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 48,200 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों (200, 500 और 1,000 मीट्रिक टन क्षमता) के निर्माण हेतु चयनित समितियों को 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत चक्रीय पूंजी के रूप में 34.95 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है।
- रोजगार कार्यालयों का नाम परिवर्तन: श्रम व कौशल विकास विभाग के तहत पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, गयाजी, छपरा, भागलपुर एवं डालमियानगर स्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालयों का नाम बदलकर क्रमशः जिला नियोजनालय (जैसे- जिला नियोजनालय रोहतास आदि) करने की स्वीकृति दी गई है।
- ऊर्जा क्षेत्र को प्रोत्साहन: कजरा सोलर पावर परियोजना (लखीसराय) के लिए अधिग्रहित भूमि के लीज दस्तावेज के निबंधन पर लगने वाले स्टांप शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी गई है।
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