Sunday, November 1, 2026

31 मार्च 2027 तक 1 करोड़ बीपीएल परिवारों को राशन कार्ड, 125 यूनिट बिजली खपत पर सरकार भेजेगी बधाई पत्र

पटना, 02 अगस्त 2026 : बिहार के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित एक अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की जनता के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं और फैसलों की घोषणा की। अखिल भारतीय कानू हलवाई विचार मंच, बिहार एवं वंशी चाचा सामाजिक विकास परिषद, बिहार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में किसी व्यक्ति या गठबंधन की नहीं, बल्कि जनता की सरकार है। सरकार का प्रत्येक क्षण राज्य के विकास और आम लोगों की सेवा के लिए समर्पित है।

 राशन कार्ड और सौर ऊर्जा योजना

समारोह को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि 31 मार्च 2027 से पूर्व राज्य के 1 करोड़ बीपीएल (BPL) परिवारों की पहचान कर उन्हें राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही, राज्य के 25 लाख परिवारों के घरों की छतों पर सोलर  पैनल स्थापित कराए जाएंगे, ताकि लोगों को बिना रुकावट बिजली मिल सके।

श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित अभिनंदन समारोह के दौरान हाथ में गदा लेकर जनता का अभिवादन स्वीकार करते मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। मंच पर पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित।

 125 यूनिट बिजली खपत पर मिलेगा बधाई पत्र

मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार देश का पहला राज्य है जो बिजली उपभोक्ताओं को सबसे अधिक सब्सिडी दे रहा है। राज्य के 1 करोड़ 90 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं में से 1 करोड़ 70 लाख उपभोक्ताओं को पिछले 1 वर्ष से 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली दी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जो परिवार प्रति माह 125 यूनिट तक ही बिजली की खपत करेंगे, उन्हें सरकार की ओर से बधाई पत्र भेजा जाएगा।

 गरीबों की जमीन से हटेगा अवैध कब्जा

जमीन से जुड़े मामलों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि गरीब और कमजोर परिवारों की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की पहचान कर उन्हें जमीन वापस दिलाई जाएगी। अतिपिछड़ा समाज को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, सरकार उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

अभिवादन समारोह में पहुंचे लोग, मुख्यमंत्री की घोषणाओं के समर्थन में हाथ उठाकर उत्साह व्यक्त करते हुए।

शिक्षा के क्षेत्र में नए कदम

मुजफ्फरपुर में शहीद जुब्बा साहनी के नाम पर आर्किटेक्चर एवं सिविल इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय की स्थापना कराई जा रही है। सम्राट चौधरी ने बताया कि आजादी के 78 वर्षों में बिहार में केवल 278 डिग्री कॉलेज  थे, जबकि वर्तमान सरकार ने 15 जुलाई को एक साथ 211 नए डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई की शुरुआत कराई है। अगले 10 दिनों के भीतर सभी नए डिग्री कॉलेजों में नियमित रूप से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसके लिए संविदा के आधार पर 3,000 प्रोफेसरों की नियुक्ति की जा रही है।

जनसमस्याओं के समाधान में लापरवाही पर कार्रवाई

सहयोग शिविर एवं सहयोग पोर्टल के माध्यम से प्राप्त 5 लाख 83 हजार आवेदनों में से 5 लाख 33 हजार आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 9,000 अधिकारियों को पहला नोटिस, 350 अधिकारियों को दूसरा नोटिस और 4 अधिकारियों को तीसरा नोटिस जारी किया गया है। हर हाल में 30 दिनों के अंदर आवेदनों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है।

 पलवैया धाम और सड़क संपर्क का विकास

पलवैया धाम में बाबा गणिनाथ जी महाराज के मंदिर के समग्र विकास के लिए आवश्यकतानुसार भूमि अधिग्रहीत की जाएगी। अगले 5 वर्षों में मरीन ड्राइव के माध्यम से पलवैया धाम तक बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा सोनपुर से राघोपुर पुल तक 5 पुलों को जोड़ते हुए गंगा अंबिका पथ के माध्यम से मोकामा तक सड़क संपर्क विकसित किया जाएगा।

 पेंशन योजना और आर्थिक स्थिति

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 से पूर्व वैश्य समाज सहित बड़ी संख्या में लोग बिहार से पलायन करने को मजबूर थे, लेकिन एनडीए  सरकार के नेतृत्व में राज्य की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत हर महीने की 10 तारीख को 1 करोड़ 12 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में पेंशन की राशि सीधे ट्रांसफर की जाती है।

कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति:

इस अभिनंदन समारोह को पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी संबोधित किया।

कार्यक्रम के दौरान आयोजक मंडल ने सम्राट चौधरी का पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र, गदा, स्मृति चिह्न एवं फूल-मालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री रामचंद्र प्रसाद, सांसद संजय जायसवाल, विधायक प्रमोद कुमार, विधायक अरुण कुमार, विधायक छोटी कुमारी सहित कानू-हलवाई समाज के प्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

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हकमारी के खिलाफ किसान महासभा का बड़ा ऐलान: ताजपुर में आंदोलन की बुनी गई रणनीति, 13 सदस्यीय नई कमिटी पर मैदान फतेह की कमान!

  • ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह अध्यक्ष और ललन दास बने सचिव, फर्जी बीज-खाद के खिलाफ आर-पार के मूड में किसान
  • मोतीपुर में आयोजित प्रखंड सम्मेलन में गरजा किसान मोर्चा, हकमारी रोकने के लिए गांव-गांव बिछाई जाएगी आंदोलन की बिसात

ताजपुर (समस्तीपुर), 2 अगस्‍त 2026 ।

अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले रविवार को मोतीपुर में ताजपुर प्रखंड सम्मेलन का आयोजन बड़े पैमाने पर किया गया। सम्मेलन की शुरुआत झंडोत्तोलन और शहीदवेदी पर माल्यार्पण के साथ हुई, जहां उपस्थित जनसमूह ने शहीदों को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह ने की, जबकि पूरे कार्यक्रम का संचालन किसान नेता ललन कुमार दास द्वारा कुशलतापूर्वक किया गया।

ताजपुर के मोतीपुर में आयोजित अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रखंड सम्मेलन को संबोधित करते नेतागण एवं उपस्थित किसान प्रतिनिधि।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाकपा माले प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में किसानों की उपेक्षा चरम पर है। बिजली, पानी, खाद, बीज और कीटनाशकों की घोर किल्लत के साथ-साथ बाजार में धड़ल्ले से बिक रही नकली कृषि सामग्री ने किसानों की कमर तोड़ दी है। विभिन्न किसान हितैषी सरकारी योजनाओं में किसानों के अधिकारों की सरेआम हकमारी की जा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन समस्याओं से निपटने का एकमात्र रास्ता संगठित और जुझारू संघर्ष ही है।

मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद जिला अध्यक्ष महावीर पोद्दार ने उपस्थित किसानों में नया जोश भरते हुए कहा कि अब चुप बैठने का समय बीत चुका है। किसानों की हकमारी और उनके वाजिब अधिकारों की रक्षा के लिए पूरे जिले में आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने सभी किसान भाइयों से एकजुट होकर सड़कों पर उतरने का आह्वान किया।

13 सदस्यीय नई कमिटी का गठन, पुरानी टीम पर फिर भरोसा

सम्मेलन के अंतिम चरण में जिला अध्यक्ष महावीर पोद्दार के पारदर्शी पर्यवेक्षण में 13 सदस्यीय नई ताजपुर प्रखंड कमिटी का चुनाव संपन्न कराया गया। सर्वसम्मति से पारित निर्णय के तहत:

  • प्रखंड अध्यक्ष: ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह (पुनः निर्वाचित)
  • सचिव: ललन कुमार दास
  • उपाध्यक्ष: मनोज कुमार सिंह
  • सह सचिव: संजीव कुमार राय
  • कोषाध्यक्ष: राजदेव प्रसाद सिंह

इसके अलावा कमिटी को मजबूती देने के लिए मुंशीलाल राय, रवींद्र प्रसाद सिंह, संजय कुमार सिंह, भूषण प्रसाद साह तथा अनील कुमार सिंह को प्रखंड कमिटी सदस्य के रूप में चुना गया।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह ने पदभार संभालते ही हुंकार भरी कि नई कमिटी किसानों के अधिकारों की लड़ाई को गांव-गांव तक पहुंचाएगी। हर पंचायत और टोले में किसान महासभा का विस्तार कर एक बड़ा जनआंदोलन खड़ा किया जाएगा ताकि किसानों के साथ हो रही हकमारी को पूरी तरह रोका जा सके।

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स्मार्ट किड्स प्री-स्कूल में प्रथम टर्मिनल का परीक्षाफल घोषित, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चे हुए सम्मानित

सकरा (मुजफ्फरपुर): 02 अगस्त 2026। स्मार्ट किड्स प्री-स्कूल, सरमस्तपुर, सकरा में सत्र 2026/2027 का प्रथम टर्मिनल परीक्षाफल रविवार को घोषित कर दिया गया। परीक्षाफल वितरण समारोह के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चयनित विद्यार्थियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। परीक्षा परिणाम देखते ही बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे।

परीक्षाफल वितरण एवं अभिभावक संगोष्ठी कार्यक्रम में उपस्थित प्रधानाचार्य पुष्पलता कुमारी, मंजू राउत, प्रियंका मैम, प्रिया मैम, चांदनी मैम व अन्य शिक्षिकाएं।

समारोह के साथ ही विद्यालय परिसर में एक विशेष अभिभावक-शिक्षक बैठक (पीटीएम) का भी आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की रूपरेखा तैयार करना था। बैठक के दौरान बच्चों के स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वच्छता और अभिभावकों के सम्मान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। शिक्षकों ने अभिभावकों को सलाह दी कि वे घर पर भी बच्चों के खान-पान, साफ-सफाई और उनकी दैनिक गतिविधियों पर विशेष ध्यान दें।

विद्यालय की प्रधानाचार्य पुष्पलता कुमारी और सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं ने अभिभावकों से सीधा संवाद स्थापित किया। उन्होंने बच्चों के शैक्षणिक विकास और उनकी क्षमताओं पर प्रकाश डालते हुए अभिभावकों के प्रश्नों के उत्तर दिए। इस दौरान मंजू राउत, प्रियंका मैम, प्रिया मैम, चांदनी मैम सहित अन्य शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।

स्मार्ट किड्स प्री-स्कूल, सरमस्तपुर में अभिभावक-शिक्षक बैठक के दौरान बच्चे की प्रगति रिपोर्ट साझा करते शिक्षक और उपस्थित अभिभावक।

कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अभिभावकों ने विद्यालय प्रशासन (एडमिन) और शैक्षणिक टीम के इस प्रयास की काफी सराहना की। अभिभावकों ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है और उनके सर्वांगीण विकास में मदद मिलती है।

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अधिकारियों को अल्टीमेटम: लेट-लतीफी बर्दाश्त नहीं! मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कड़ा फरमान – ग्रामीण सड़कों के लटके प्रोजेक्ट्स तुरंत हों पूरे!

पटना, 01 अगस्त 2026: बिहार में ग्रामीण सड़कों के निर्माण और लटकी हुई विकास योजनाओं को लेकर राज्य सरकार ने बेहद कड़ा रुख अपना लिया है। पटना में लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अफसरों की क्लास लगाई और साफ शब्दों में चेतावनी दी कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी अब स्वीकार्य नहीं होगी।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) और ग्रामीण कार्य विभाग की सभी लंबित परियोजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर रोड कनेक्टिविटी ही विकास की असली नींव है। ऐसे में गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने वाली हर परियोजना को तय समय-सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाना अनिवार्य है।

पटना के लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश देते मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी।

अड़चनों को तुरंत दूर करने का सख्त आदेश समीक्षा बैठक के दौरान ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने डिजिटल प्रेजेंटेशन के माध्यम से राज्यभर में चल रही सड़क निर्माण परियोजनाओं, निर्माणाधीन कार्यों और लंबित पड़ी फाइलों की ताजा स्थिति की विस्तृत जानकारी दी।

इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि जिन परियोजनाओं में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या तकनीकी अड़चनें आ रही हैं, उनका तुरंत समाधान निकाला जाए। उन्होंने कहा कि लालफीताशाही और ढिलाई के कारण जनता के काम नहीं रुकने चाहिए।

गुणवत्ता, पारदर्शिता और रेगुलर मॉनिटरिंग पर जोर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि सरकार का मुख्य लक्ष्य विकास योजनाओं का लाभ तय समय पर आम जनता तक पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि:

  • सभी निर्माणाधीन और लंबित सड़क प्रोजेक्ट्स की रेगुलर मॉनिटरिंग की जाए।
  • निर्माण कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही तय हो।
  • सामग्री की गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए।

बैठक में ये वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद इस उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में नीतिगत फैसलों के साथ-साथ प्रशासनिक मुस्तैदी पर भी चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह और मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह समेत शासन और विभाग के कई अन्य सीनियर अधिकारी उपस्थित थे।

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सहकारिता क्षेत्र में बड़े बदलाव की तैयारी! पैक्स नियमों में संशोधन के निर्देश, सम्राट चौधरी ने दिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के आदेश

पटना, 01 अगस्त: बिहार की सहकारिता व्यवस्था और ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक एवं प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सहकारी बैंकों को और अधिक सशक्त तथा जन-उन्मुख बनाने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सम्राट चौधरी ने बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की।

पैक्स अधिनियम में होगा संशोधन, नए सदस्य जोड़े जाएंगे

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि पैक्स (PACS) में नए सदस्यों को जोड़ने के लिए आवश्यकतानुसार अधिनियम (Act) में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया जाए। सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता व्यवस्था को मजबूत कर किसानों को सीधा लाभ पहुंचाया जाए। सहकारिता क्षेत्र को नई तकनीक, बेहतर प्रबंधन और प्रभावी योजनाओं के माध्यम से सशक्त बनाकर किसानों की आय बढ़ाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया।

पटना स्थित ‘संकल्प’ सभागार में बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। बैठक में सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, विभागीय सचिव तथा बैंक के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

सहकारिता बैंकों का होगा सुदृढ़ीकरण

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य के सहकारी बैंकों को अधिक प्रतिस्पर्धी और कार्यकुशल बनाया जाए। उन्होंने सहकारी बैंकों के अपग्रेडेशन के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए, ताकि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लोगों को सहजता से आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें।

बिस्कोमान को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के निर्देश

राजधानी पटना की पहचान माने जाने वाले ‘बिस्कोमान’ को लेकर भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिस्कोमान को और अधिक व्यवस्थित एवं सुंदर बनाया जाए ताकि यह देखने में आकर्षक लगे।

बैठक में ये अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार में आयोजित इस बैठक में सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेन्द्र सिंह, कृषि विभाग के विशेष सचिव डॉ० वीरेन्द्र प्रसाद यादव, बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष रमेश चन्द्र चौबे, बिस्कोमान के अध्यक्ष विशाल सिंह सहित सहकारिता विभाग और बैंक के अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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बिहार में बिल्डरों की मनमानी पर लगेगी लगाम! घर खरीददारों को मिलेगा 100% सुरक्षा का कवच, मुख्यमंत्री का बड़ा आदेश

 पटना 01 अगस्त 2026: बिहार में अपना आशियाना बनाने का सपना देखने वाले घर खरीददारों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर है। राज्य सरकार अब रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और समयबद्धता लाने के लिए पूरी तरह से सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) की कार्यप्रणाली की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि घर खरीदारों के हित और अधिकार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं, और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पटना स्थित लोक सेवक आवास के ‘संकल्प’ सभागार में रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) की समीक्षा बैठक करते मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, साथ में मौजूद हैं रेरा अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह एवं अन्य उच्चाधिकारी।

डिजिटल प्लेटफॉर्म और डैशबोर्ड से जुड़ेगा रेरा

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रेरा की पूरी कार्यप्रणाली को राज्य सरकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म और डैशबोर्ड से जोड़ने का सख्त निर्देश दिया। इससे आम जनता की शिकायतों, लंबित मामलों और उनके समयबद्ध निष्पादन की मॉनिटरिंग सीधे उच्च स्तर पर हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि रियल एस्टेट परियोजनाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं में बेवजह की देरी को तुरंत खत्म किया जाए, ताकि प्रमोटर्स और डेवलपर्स को नियमों के तहत काम करने में सुविधा हो और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आए।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ खरीदारों का भरोसा जीतना जरूरी

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ईजी  ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने के साथ-साथ आम जनता के पैसों और अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। जब नियम पारदर्शी और जवाबदेह होंगे, तो घर खरीदारों का विश्वास बढ़ेगा, जिससे बिहार के रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश के नए रास्ते खुलेंगे।

बैठक में पेश हुआ रेरा का प्रस्तुतीकरण

समीक्षा बैठक के दौरान रेरा के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने संस्थागत व्यवस्था और कार्य पद्धति की जानकारी देते हुए बताया कि रेरा की कार्यप्रणाली को पूरी तरह से सरल और पारदर्शी बनाया गया है, और बिहार में रेरा की व्यवस्था देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे बेहतर है।

बैठक में ये सभी उच्चाधिकारी रहे मौजूद

इस महत्वपूर्ण बैठक में शासन और प्रशासन के कई शीर्ष अधिकारी शामिल हुए:

  • दीपक कुमार (प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री)
  • विवेक कुमार सिंह (अध्यक्ष, रेरा)
  • मिहिर कुमार सिंह (विकास आयुक्त)
  • विनय कुमार (प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग)
  • लोकेश कुमार सिंह (सचिव, मुख्यमंत्री)
  • संजय कुमार सिंह (सचिव, मुख्यमंत्री)
  • रेरा के अन्य वरिष्ठ अधिकारी

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जनआंदोलन के आगे झुका पुलिस प्रशासन: ताजपुर थानाध्यक्ष पर गिरी गाज, लाइन क्लोज; 12 अगस्‍त  को एसपी के समक्ष प्रदर्शन स्थगित

भाकपा माले ने बताया जनता के संघर्ष की बड़ी जीत, नये थानाध्यक्ष मनीष कुमार से लंबित आपराधिक कांडों के त्वरित निष्पादन की जताई उम्मीद

ताजपुर / समस्तीपुर (1 अगस्‍त 2026): लगातार बढ़ते अपराध, लंबित आपराधिक कांडों के निष्पादन में घोर शिथिलता और अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई न होने से आक्रोशित जनता और राजनीतिक दबाव के आगे अंततः पुलिस प्रशासन को झुकना पड़ा है। ताजपुर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाते हुए लाइन क्लोज कर दिया गया है। भाकपा माले ने पुलिस अधीक्षक (SP) द्वारा की गई इस सख्त कार्रवाई को क्षेत्र की जनता की बुलंद आवाज और निरंतर जारी जनसंघर्षों की ऐतिहासिक जीत करार दिया है।

भाकपा माले के ताजपुर प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने प्रेस बयान जारी कर कहा कि ताजपुर थाना क्षेत्र में पिछले काफी समय से कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। क्षेत्र में बेखौफ अपराधी लगातार हत्या, लूटपाट और गोलीबारी जैसी संगीन वारदातों को अंजाम दे रहे थे, जबकि स्थानीय थाना पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। पर्याप्त सबूत और सुराग उपलब्ध होने के बावजूद पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही थी, जिससे अपराधियों का मनोबल निरंतर बढ़ता ही जा रहा था।

फाइल फोटो – ताजपुर थाना के समक्ष अपराधियों की गिरफ्तारी और बढ़ते अपराध पर रोक लगाने की मांग को लेकर बैनर और लाल झंडों के साथ प्रदर्शन करते भाकपा माले एवं बिहार राज्य व्यवसायी संघ के कार्यकर्ता।

इन प्रमुख कांडों में कार्रवाई न होने से बढ़ा था जनाक्रोश सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने क्षेत्र की प्रमुख आपराधिक घटनाओं का विवरण देते हुए बताया कि:

  1. संजीव सहनी हत्याकांड (कांड संख्या 98/26): मोटरसाइकिल मिस्त्री संजीव सहनी की निर्मम हत्या के मामले में पर्याप्त साक्ष्य होने के बाद भी नामजद व दोषी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही थी।
  2. नरेश चौधरी लूट एवं फायरिंग कांड: ताजपुर प्रखंड चौक स्थित प्रमुख किराना व्यवसायी नरेश चौधरी से लूटपाट और उन पर गोलीबारी करने वाले अपराधी खुलेआम घूम रहे थे।
  3. नीम चौक सोना लूट कांड: नीम चौक स्थित आभूषण दुकान में हुई भीषण सोना लूट मामले में भी पुलिसिया तफ्तीश सिफर साबित हो रही थी।

इन घटनाओं के विरोध में भाकपा माले ने ताजपुर थाना का घेराव कर दोषी अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी, पेंडिंग केसों के त्वरित निष्पादन और लापरवाह पुलिस अफसरों पर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की थी। इसके साथ ही वरीय पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर तत्कालीन थानाध्यक्ष को हटाने की चेतावनी दी गई थी। मांग पूरी न होने की स्थिति में माले ने 12 अगस्‍तको समस्तीपुर एस पी  कार्यालय के समक्ष विशाल धरना-प्रदर्शन और आंदोलन का ऐलान किया था।

12 अगस्‍त का एसपी  के समक्ष धरना स्थगित, नये थानाध्यक्ष से उम्मीदें : सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्कालीन थानाध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा को हटाए जाने के निर्णय का पार्टी स्वागत करती है। जनदबाव में हुई इस कार्रवाई के कारण 12 अगस्‍त को एसपी के समक्ष प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

उन्होंने ताजपुर थाना के नये थानाध्यक्ष मनीष कुमार से उम्मीद जताई कि वे कमान संभालते ही क्षेत्र में बिगड़ी कानून-व्यवस्था को पटरी पर लाएंगे। संजीव सहनी हत्याकांड समेत तमाम लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन किया जाएगा और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजकर आम नागरिकों के बीच सुरक्षा व विश्वास का माहौल कायम किया जाएगा।

आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भाकपा माले ने स्पष्ट किया कि यदि नये थानाध्यक्ष के कार्यकाल में भी अपराध नियंत्रण और लंबित मामलों के निष्पादन में अपेक्षित प्रगति नहीं दिखी, तो पार्टी चुप नहीं बैठेगी और जनता को लामबंद कर फिर से सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन शुरू करेगी।

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बाबा खगेश्वरनाथ धाम को पर्यटन सर्किट से जोड़ने की मांग, सरकार के पोर्टल पर आवेदन दर्ज

मुजफ्फरपुर (विशेष प्रतिनिधि): मुजफ्फरपुर जिले के पूर्वी अनुमंडल अंतर्गत बंदरा प्रखंड स्थित अति प्राचीन बाबा खगेश्वरनाथ धाम को राज्य के पर्यटन मानचित्र से जोड़ने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। क्षेत्र के श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों द्वारा लंबे समय से इस शिवधाम के विकास और इसे पर्यटन सर्किट में शामिल करने का अनुरोध किया जा रहा है।

इसी क्रम में बंदरा प्रखंड के महेशपुर (पोस्ट तेपरी, थाना पियर) निवासी एवं रतवारा ढोली घाट पुल निर्माण समिति के प्रखर नेता एवं समाजसेवी डा. श्याम किशोर  ने बिहार सरकार के जन शिकायत पोर्टल पर पर्यटन विभाग को संबोधित करते हुए एक आवेदन दर्ज कराया है।

नेपाल और पड़ोसी राज्यों से भी आते हैं श्रद्धालु

आवेदन में उल्लेख किया गया है कि बंदरा प्रखंड के  मतलपुर क्षेत्र में स्थित बाबा खगेश्वरनाथ धाम अत्यंत प्राचीन स्थल है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ सालों भर मुजफ्फरपुर सहित बिहार के अन्य जिलों, पड़ोसी राज्यों तथा नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन-पूजन और जलाभिषेक के लिए आते हैं। सावन माह और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ श्रद्धालुओं का बड़ा जमावड़ा रहता है।

पर्यटन सर्किट में शामिल करने की मांग

श्याम किशोर ने अपने आवेदन में लिखा है  कि बाबा खगेश्वरनाथ धाम को पर्यटन सर्किट से जोड़ने के लिए काफी समय से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि इस धाम को जल्द से जल्द पर्यटन सर्किट में शामिल किया जाए तथा परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक सरकारी सुविधाएं, जैसे विश्रामागार, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और पक्की सड़कों का निर्माण कराया जाए।

अधिकारियों को भेजा गया मामला

जन शिकायत पोर्टल पर आवेदन दर्ज होने के बाद इसे तिरहूत डिवीजन के मुजफ्फरपुर (ईस्ट) उप-डिवीजन अंतर्गत पर्यटन विभाग से संबंधित मामले के रूप में पंजीकृत किया गया है।

आवश्यक विभागीय कार्रवाई के लिए इस आवेदन को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (एल1 अधिकारी) को अग्रसारित (फॉरवर्ड) कर दिया गया है। आवेदन पर संज्ञान लिए जाने के बाद स्थानीय लोगों में यह उम्मीद जगी है कि जल्द ही इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

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सावधान! 16 अगस्त के बाद बंद हो जाएगी रसोई गैस की सप्लाई, एलपीजी उपभोक्ताओं में  हड़कंप! तुरंत कराएं ई-केवाईसी वरना ठप हो जाएगा चूल्हा

गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर: 16 अगस्त तक ई-केवाईसी न कराने पर नहीं मिलेगा एलपीजी सिलेंडर

मुजफ्फरपुर (विशेष संवाददाता): मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड अंतर्गत सुजावलपुर स्थित सिकंदर इंडेन गैस एजेंसी के हजारों एलपीजी ग्राहकों के लिए एक बेहद जरूरी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के कड़े आदेश के बाद अब सभी एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी कराना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। सिकंदर इंडेन सुजावलपुर द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक यदि उपभोक्ताओं ने 16 अगस्त 2026 तक अपना ई-केवाईसी नहीं कराया, तो उनकी एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह रोक दी जाएगी।

सुजावलपुर सकरा स्थित सिकंदर इंडेन गैस एजेंसी द्वारा एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए जारी अनिवार्य ई-केवाईसी सूचना पत्र।

क्यों लिया गया यह कड़ा फैसला?

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के निर्देशानुसार, एलपीजी वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने, फर्जी एवं अवैध गैस कनेक्शनों पर नकेल कसने और सब्सिडी का सही लाभ वास्तविक उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। बिना ई-केवाईसी वाले कनेक्शनों को संदिग्ध माना जाएगा और तय सीमा के बाद ऐसे उपभोक्ताओं को रीफिल सिलेंडर जारी नहीं किया जाएगा।

आधार कार्ड के साथ तुरंत करें संपर्क

सिकंदर इंडेन सुजावलपुर सकरा ने अपने सभी ग्राहक बंधुओं से तुरंत कार्रवाई करने की अपील की है। उपभोक्ताओं से कहा गया है कि वे बिना समय गंवाए तुरंत अपने क्षेत्र के डिलीवरी वेंडर या फिर सुजावलपुर स्थित गैस एजेंसी पर पहुंचे। ई-केवाईसी कराने के लिए उपभोक्ता को अपना मूल आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य है। एजेंसी पर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट या चेहरा स्कैन के माध्यम से ई-केवाईसी की प्रक्रिया को मुफ्त में पूरा किया जा रहा है।

16 अगस्त 2026 अंतिम तिथि, बाद में होगी भारी परेशानी

एजेंसी प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि 16 अगस्त 2026 के बाद ई-केवाईसी न कराने वाले उपभोक्ताओं के सिलेंडर बुकिंग सिस्टम को ब्लॉक कर दिया जाएगा। अंतिम समय में होने वाली तकनीकी गड़बड़ियों, सर्वर डाउन और एजेंसी पर लगने वाली लंबी कतारों से बचने के लिए उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना आज ही अपना ई-केवाईसी पूरा करा लें।

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एलकेवीडी कॉलेज में अवैध वसूली से भड़के छात्र: आइसा 3 अगस्त को निकालेगा उग्र प्रतिरोध मार्च, प्रशासन में हड़कंप!

जनता मैदान के पास आइसा प्रखंड समिति की बैठक में बना मास्टर प्लान, शैक्षणिक अराजकता व फीस वृद्धि के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान

1 अगस्त 2026 : ताजपुर/समस्तीपुर: एलकेवीडी कॉलेज में व्याप्त शैक्षणिक अराजकता और कथित नाजायज उगाही के खिलाफ छात्र-छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की ताजपुर प्रखंड संयोजन समिति की एक अति-महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को जनता मैदान के समीप आयोजित की गई।

यह बैठक मो जावेद की अध्यक्षता, शिवानी कुमारी के कुशल संचालन तथा आइसा समस्तीपुर जिला कमिटी सदस्य जीतेंद्र सहनी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। बैठक के दौरान क्षेत्र की विभिन्न शैक्षणिक समस्याओं, कॉलेजों में व्याप्त कुव्यवस्था तथा एलकेवीडी कॉलेज में चल रही कथित अवैध वसूली के गंभीर मुद्दे पर तीखी चर्चा की गई।

3 अगस्त को कॉलेज परिसर से निकलेगा प्रतिरोध मार्च: बैठक में छात्र नेताओं ने कॉलेज प्रशासन के रवैये पर कड़ा आक्रोश व्यक्त करते हुए चरणबद्ध आंदोलन का शंखनाद किया। निर्णय लिया गया कि आंदोलन के प्रथम चरण के रूप में आगामी 3 अगस्त को एलकेवीडी कॉलेज परिसर से एक विशाल एवं प्रभावी प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा। इस प्रदर्शन के माध्यम से कॉलेज प्रशासन को नींद से जगाने और छात्रों की ज्वलंत समस्याओं व मांगों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया जाएगा।

ताजपुर में एलकेवीडी कॉलेज में कथित अवैध वसूली एवं शैक्षणिक कुव्यवस्था के खिलाफ बैठक कर 3 अगस्त को प्रतिरोध मार्च निकालने का निर्णय लेते आइसा के पदाधिकारी एवं छात्र-छात्राएं।

शिक्षा के व्यवसायीकरण और बढ़ती फीस पर साधा निशाना: बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा का लगातार व्यवसायीकरण किया जा रहा है। कॉलेजों में फीस में अनुचित वृद्धि, अवैध वसूली और छात्रों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं की घोर अनदेखी की जा रही है, जिसे अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

संगठन विस्तार का लिया गया संकल्प: इस अवसर पर संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने हेतु व्यापक रणनीति बनाई गई। तय हुआ कि सदस्यता अभियान चलाकर अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं को आइसा से जोड़ा जाएगा ताकि छात्र अधिकारों की लड़ाई को और अधिक धार दी जा सके।

बैठक में ये रहे मौजूद: इस महत्वपूर्ण बैठक में एरम परवीन, शालिनी कुमारी, जोया परवीन, स्नेहा कुमारी, इमराना परवीन, वर्षा रानी, सलमा खातून, अंकित कुमार, तौफिक आलम, मो आसिफ अंसारी सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। सभी उपस्थित सदस्यों ने अपने विचार साझा किए और आगामी 3 अगस्त के प्रतिरोध मार्च को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने का दृढ़ संकल्प लिया।

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