ताजपुर/समस्तीपुर | 6 अप्रैल 2026 |  भाकपा माले के आगामी 18-19 अप्रैल को कल्याणपुर के वीरसिंहपुर स्थित चंदा विवाह भवन में आहूत होने वाले जिला सम्मेलन को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सम्मेलन की तैयारियों के तहत डेलीगेट चयन प्रक्रिया के लिए रविवार को नामांकन का कार्य संपन्न हुआ, जिसमें पार्टी के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं समेत कुल 21 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।

प्रमुख उम्मीदवारों ने पेश की दावेदारी नामांकन करने वालों में किसान नेता ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह, राजदेव प्रसाद सिंह, मनोज कुमार सिंह, संजीव राय, ललन दास, मुंशीलाल राय; मजदूर नेता प्रभात रंजन गुप्ता, शंकर महतो; छात्र नेता जीतेंद्र सहनी; युवा नेता मो० एजाज, मो० शाद, मो० क्यूम; फुटपाथी दुकानदार नेता मो० अबुबकर, मनोज साह, मो० गुलाब, मुकेश कुमार गुप्ता; तथा आशा एवं रसोईया संघ की रंजू कुमारी, रेखा कुमारी, सविता सिंह एवं ऐपवा नेत्री सुलेखा कुमारी और नीलम देवी आदि शामिल हैं। ताजपुर स्थित शंकर टॉकीज रोड के फलमंडी स्थित अस्थायी चुनाव कार्यालय में नामांकन के दौरान कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया।

संगठन को मजबूती देने और आंदोलन की रूपरेखा पर होगा मंथन प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि यह जिला सम्मेलन संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर गहन विचार-विमर्श करने और आगामी आंदोलनों की रूपरेखा तैयार करने का एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में किसान, मजदूर, छात्र और आम जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा।

शांतिपूर्ण रही नामांकन प्रक्रिया नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। जिला पर्यवेक्षक लोकेश राज की उपस्थिति में अब नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जिसके बाद तय प्रक्रिया के तहत डेलीगेट का चुनाव कराया जाएगा। सम्मेलन को ऐतिहासिक और सफल बनाने के लिए पार्टी की ओर से विभिन्न स्तरों पर बैठकों का दौर जारी है और कार्यकर्ताओं को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं।

उजियारपुर (समस्तीपुर): जवाहर ज्योति बाल विकास केंद्र, अख्तियारपुर की ओर से उजियारपुर प्रखंड के परोरिया गांव में बच्चों के बीच पोषण सामग्री (ग्लूकोज) का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से संस्था ने बच्चों के पोषण और उनके बेहतर भविष्य के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

समान समाज के निर्माण का संकल्प संस्था के प्रतिनिधि बलराम चौरसिया ने बताया कि जवाहर ज्योति बाल विकास केंद्र एक समर्पित सामाजिक संस्था है, जो बच्चों की शिक्षा और उनके संरक्षण के लिए निरंतर कार्यरत है। उन्होंने कहा कि संस्था का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ सभी को समान अवसर मिलें और हर बच्चा खुशहाल बचपन जी सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि संस्था आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों तक पोषण पहुँचाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है।

शिक्षा से ही संभव है विकास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए अवकाश प्राप्त पंचायत सचिव रामचंद्र पासवान ने संस्था के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा, “काफी समय से मेरा आग्रह था कि उजियारपुर क्षेत्र में भी संस्था का सहयोग मिले, जो आज फलीभूत हुआ है।” उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए शिक्षा को विकास की मुख्य कुंजी बताया। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे बाल विवाह और बाल श्रम जैसी कुरीतियों से बच्चों को बचाएं और उन्हें स्कूल भेजें, ताकि संस्था का सपना साकार हो सके।

बाल अधिकारों के प्रति किया जागरूक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता सह आरपीएफ जवान जितेंद्र कुमार पासवान ने संस्था के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाल अधिकार तभी सुरक्षित हो सकते हैं जब बच्चे शिक्षित हों। उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों को बेहतर संस्कार देने और उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक करने का आग्रह किया।

कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। धन्यवाद ज्ञापन रविन्द्र पासवान ने किया। इस अवसर पर शम्भू पासवान, उत्तम पासवान, लखिन्दर पासवान, राजा कुमार, राहुल रौशन, कामिनी कुमारी, महिन्द्र पासवान, सुबोध कुमार साह, निधि कुमारी और राधा कुमारी सहित सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे।

समस्तीपुर | 5 अप्रैल, 2026 |शहर के निजी विद्यालयों द्वारा किताबों, कॉपियों और यूनिफॉर्म के नाम पर की जा रही कथित कमीशनखोरी और अवैध वसूली के खिलाफ रविवार को ‘नागरिक समाज’ ने बिगुल फूंक दिया। नागरिक समाज के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने शहर में विरोध मार्च निकाला और समाहरणालय पर प्रदर्शन कर प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की।

स्टेडियम गोलंबर से समाहरणालय तक गूंजे नारे

रविवार सुबह नागरिक समाज से जुड़े कार्यकर्ता और अभिभावक स्थानीय स्टेडियम गोलंबर पर एकत्रित हुए। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए प्रदर्शनकारियों ने निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। यह विरोध मार्च शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों से होता हुआ समाहरणालय पहुंचा, जहां यह एक सभा में तब्दील हो गया। सभा की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सैनिक और नागरिक समाज के संयोजक रामबली सिंह ने की।

“एक देश, एक शिक्षा नीति तो किताबें अलग क्यों?”

सभा को संबोधित करते हुए समाजसेवी व मानवाधिकार कार्यकर्ता सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने स्कूल प्रबंधनों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा:

“निजी स्कूल प्रबंधन अभिभावकों पर दबाव बनाकर स्कूल से ही ऊंचे दामों पर सामग्री खरीदने को मजबूर करते हैं या चुनिंदा दुकानों को निर्धारित करते हैं। एडमिशन, री-एडमिशन और टेस्ट के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है। जब देश में एक शिक्षा नीति लागू है, तो सरकारी और निजी स्कूलों में किताबें एक समान क्यों नहीं हो सकतीं?”

राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का मिला समर्थन

• राजद नेता राकेश ठाकुर ने कहा कि शिक्षा के नाम पर व्यापार और वसूली कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसे तत्काल बंद किया जाना चाहिए।
• अधिवक्ता संजय कुमार बबलू ने जिला प्रशासन से मांग की कि एक जांच कमेटी गठित कर दोषी स्कूलों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही इस लूट पर रोक नहीं लगी, तो आंदोलन और उग्र होगा।

एकजुटता की अपील

अपने अध्यक्षीय संबोधन में रामबली सिंह ने जिले के तमाम अभिभावकों और आम जनता से अपील की कि वे अपने बच्चों के भविष्य और अपनी मेहनत की कमाई को बचाने के लिए एकजुट होकर इस शोषण के खिलाफ आवाज उठाएं।

मौके पर मौजूद रहे गणमान्य: इस विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से जयलाल राय, राम विनोद पासवान, मो० अकबर अली, एसके निराला, अमित जायसवाल, अमित कुमार, अर्जुन राय, मनोज कुमार सिंह, मनोज शर्मा, मो० सगीर, राजू कुमार, लोकेश राज और जीतेंद्र कुमार सहित दर्जनों सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता उपस्थित थे।

पटना | बिहार की राजधानी पटना एक बार फिर बड़े आंदोलन का केंद्र बनने जा रही है। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ ने केंद्र सरकार की नीतियों और विशेष रूप से यूजीसी (UGC) 2026 बिल के खिलाफ निर्णायक संघर्ष का ऐलान कर दिया है। संघ ने इसे ‘आजादी की दूसरी लड़ाई’ करार देते हुए 29 अप्रैल को ऐतिहासिक गांधी मैदान में जुटने का आह्वान किया है।

29 अप्रैल: गांधी मैदान से गूंजेगी क्रांति की आवाज

पटना में सम्‍पन्‍न अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ  की कार्य समिति  की बैठक के बाद संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्द्र कुमार सिंह चन्द्रापुरी  ने  कहा  कि यह केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि देश के बहुजन, पिछड़े और वंचित समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए एक नई क्रांति की शुरुआत है। मौजूदा नीतियां पिछड़ों के आरक्षण और शैक्षणिक अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं। 29 अप्रैल के इस प्रदर्शन में बिहार के कोने-कोने से लाखों लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही है।

UGC 2026 बिल: विवाद की मुख्य जड़

आंदोलन का सबसे बड़ा मुद्दा यूजीसी रेगुलेशन  2026 है। हालांकि सरकार इसे शिक्षण संस्थानों में समानता लाने वाला कदम बता रही है, लेकिन पिछड़ा वर्ग संघ और कई छात्र संगठनों ने इसके प्रावधानों पर गंभीर सवाल उठाए हैं:

• आरक्षण की स्वायत्तता पर खतरा: संघ का आरोप है कि नए नियमों के जरिए विश्वविद्यालयों की भर्ती प्रक्रिया और दाखिलों में पिछड़ों (OBC) के संवैधानिक आरक्षण को परोक्ष रूप से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।
• निजीकरण को बढ़ावा: प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बिल के कुछ प्रावधान उच्च शिक्षा में निजी निवेश के नाम पर सरकारी संस्थानों को कमजोर करेंगे, जिससे पिछड़ों और दलितों के लिए शिक्षा महंगी और दुर्लभ हो जाएगी।
• जवाबदेही का अभाव: संघ ने यह मुद्दा भी उठाया है कि बिल में शिकायतों के निपटारे के लिए जो तंत्र बनाया गया है, वह पारदर्शी नहीं है और उसमें वंचित वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं किया गया है।

‘आजादी की दूसरी लड़ाई’ क्यों?

संघ के प्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता में कहा, “पहली आजादी हमें अंग्रेजों से मिली थी, लेकिन आज हमें अपने ही तंत्र में हकों की चोरी से लड़ना पड़ रहा है। UGC 2026 जैसे बिल हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को अंधकार में धकेल देंगे। इसलिए हम इसे आजादी की दूसरी लड़ाई कह रहे हैं।”

देशभर से जुटेंगे दिग्गज नेता

अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्द्र कुमार सिंह चन्द्रापुरी के नेतृत्व में होने वाले इस प्रदर्शन में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। मुख्य अतिथियों में:

• छत्तीसगढ़ से शत्रुघ्न सिंह साहू
• उत्तर प्रदेश से सी.एल. गंगवार
• महाराष्ट्र से प्रदीप डोबले
• झारखंड से रामदेव विश्वबंधु

आयोजन का विवरण

• स्थान: गेट नंबर-1, गांधी मैदान, पटना।
• दिनांक: 29 अप्रैल, बुधवार।
• समय: सुबह 11:00 बजे।
• मुख्य एजेंडा: UGC 2026 बिल की वापसी और पिछड़ों के अधिकारों की सुरक्षा।

राजनीतिक हलचल तेज

29 अप्रैल के इस प्रस्तावित प्रदर्शन ने बिहार की राजनीति में भी उबाल ला दिया है। विपक्षी दलों ने इस आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन देने का संकेत दिया है, वहीं प्रशासन भी गांधी मैदान में होने वाली इस विशाल रैली को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने में जुट गया है।

यह खबर पटना में बढ़ते सामाजिक-राजनीतिक असंतोष और शिक्षा नीति में बदलावों को लेकर हो रहे विरोध को दर्शाती है। 29 अप्रैल का यह प्रदर्शन भविष्य की राजनीति की दिशा तय कर सकता है।

समस्तीपुर | 03 अप्रैल, 2026 शहर के विवेक विहार मोहल्ला स्थित प्रवीण कुमार के आवासीय परिसर में शुक्रवार को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) पेंशनर्स एसोसिएशन, जिला समिति समस्तीपुर की त्रैवार्षिक आमसभा का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान संगठन की मजबूती और पेंशनभोगियों की समस्याओं के समाधान पर विस्तृत चर्चा की गई।

वरिष्ठ अधिकारियों ने किया उद्घाटन

आमसभा का विधिवत उद्घाटन एजीएम समीर कुमार ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सी. पी. सिंह, सर्किल उपाध्यक्ष टुनटुन बैठा, पटना जोन के जनरल सेक्रेटरी एम. के. घोष और मुजफ्फरपुर जोन की उपाध्यक्ष नीलम सिन्हा ने शिरकत की। वक्ताओं ने पेंशनधारियों के हितों की रक्षा के लिए संगठन को और अधिक सक्रिय बनाने पर जोर दिया।

पेंशनभोगियों के अधिकारों पर मंथन

जिला अध्यक्ष अजय कुमार की अध्यक्षता एवं जिला सचिव प्रमोद कुमार सिंह के संचालन में आयोजित इस सभा में बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मियों ने भाग लिया। वक्ताओं ने कहा कि:

• पेंशनभोगियों की समस्याओं का समाधान सामूहिक प्रयासों से ही संभव है।
• संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना प्राथमिकता होनी चाहिए।
• आगामी गतिविधियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा भी इस दौरान तय की गई।

नई जिला कमेटी का निर्विरोध चयन

सभा के अंतिम चरण में सर्वसम्मति से नई जिला कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न हुआ। जिसमें अजय कुमार को पुनः जिला अध्यक्ष और प्रमोद कुमार सिंह को पुनः जिला सचिव चुना गया। अन्य नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की सूची इस प्रकार है:-

कार्यकारिणी सदस्य: श्रीबाबू साहब झा, वेदाकांत झा, नीलम प्रसाद, प्रवीण कुमार, के. एस. राजू, सदुल हसनैन, वी. प्रसाद एवं अमरनाथ मिश्रा।

इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र प्रसाद सिंह, राजेश कुमार, राजू कुमार सहित कई अन्य सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन आयोजनकर्ता प्रवीण कुमार द्वारा दिए गए धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

हैंडओवर से पहले खुली ‘नल-जल‘ की पोल: सकरा में जांच के दौरान अधिकारियों के सामने गिरे सरकारी दावों के स्तर

मुजफ्फरपुर (सकरा)। सकरा नगर पंचायत और आस-पास की पंचायतों में ‘हर घर नल का जल’ योजना भ्रष्टाचार और विभागीय लापरवाही की भेंट चढ़ चुकी है। गुरुवार को पीएचईडी (PHED) द्वारा नगर पंचायत को योजना हैंडओवर करने से पूर्व किए गए औचक निरीक्षण ने उन दावों की हवा निकाल दी, जिसमें इस प्रोजेक्ट को पूर्ण और सफल बताया जा रहा था। सहायक अभियंता प्रिया अग्रवाल और कनीय अभियंता राहुल कुमार की टीम ने जब धरातल पर जांच की, तो मानकों की अनदेखी और तकनीकी खामियों का अंबार मिला।

निरीक्षण का विस्तार: मछही से लेकर सरमस्तपुर तक बदहाली

जांच टीम ने केवल नगर पंचायत ही नहीं, बल्कि मछही और सरमस्तपुर में भी नवनिर्मित जल मीनारों और पाइपलाइन नेटवर्क का सघन निरीक्षण किया।

• मछही और सरमस्तपुर की स्थिति: यहाँ भी स्थिति नगर पंचायत से अलग नहीं है। नवनिर्मित जल मीनारों के निर्माण में तकनीकी मापदंडों को ताक पर रखा गया है। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को घेरकर घटिया निर्माण सामग्री और पाइपलाइन के अधूरे विस्तार की शिकायतें दर्ज कराईं।
• दिखावा मात्र का निर्माण: कई जगहों पर स्ट्रक्चर तो खड़े कर दिए गए हैं, लेकिन वे केवल ‘शो-पीस’ बनकर रह गए हैं। जलापूर्ति शुरू होने से पहले ही टंकियों से रिसाव (लीकेज) होना संवेदक की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है।

भ्रष्टाचार का ‘टेढ़ा‘ नमूना: वार्ड-6 की जमीनी हकीकत

निरीक्षण के दौरान सबसे चौंकाने वाला दृश्य सकरा नगर पंचायत के वार्ड संख्या-6 (निब्युला फिल्म्स के सामने) में दिखा। यहाँ जल मीनार का सीमेंटेड प्लिंथ (आधार) ही टेढ़ा बना दिया गया है।

• धोखाधड़ी की कोशिश: गलती छुपाने के लिए टेढ़े आधार के ऊपर दोबारा ढलाई कर उसे सीधा दिखाने का प्रयास किया गया, जो किसी भी समय बड़े हादसे को न्यौता दे सकता है।
• इंजीनियरिंग की विफलता: मीनार का लेयर सड़क से काफी नीचे रखा गया है। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को बताया कि इससे भविष्य में जलजमाव होगा और पूरा स्ट्रक्चर धंस सकता है। न तो बाहर से प्लास्टर किया गया है और न ही समुचित मिट्टी भराई हुई है।

जब ‘माननीय‘ ही प्यासे: सिस्टम का ब्लॉक होना तय

योजना की विफलता का इससे शर्मनाक उदाहरण क्या होगा कि वार्ड संख्या-4 के पार्षद मो. आलम के अपने आवास (जो वार्ड-6 में स्थित है) में आज तक नल का कनेक्शन नहीं पहुँचा है।

• वंचित मोहल्ले: फरीदपुर सकरा के पुराने वार्ड-13 (नया वार्ड-6) में 30 से अधिक घरों को जानबूझकर योजना से बाहर रखा गया है।
• अधूरा नेटवर्क: शिक्षक नागेवर पासवान के मोहल्ले से लेकर डिक्की गुप्ता और संजीत कुमार चौधरी मुन्‍शी जी के घर तक पाइपलाइन पहुँची ही नहीं है। रेलवे लाइन के दक्षिण पुरवारी गुमटी के पास तकनीकी दिक्कतों का बहाना बनाकर पूरे इलाके की प्यास का सौदा किया गया है।

घटिया क्वालिटी और टपकती बूंदें: करोड़ों की बर्बादी

निरीक्षण में यह साफ दिखा कि जो सामान इस्तेमाल किया गया है, वह बेहद घटिया क्वालिटी का है। करोड़ों की लागत से बनी टंकियों से पानी ‘टप-टप’ टपक रहा है, जो प्लंबिंग और सिविल वर्क की विफलता का सबूत है। ग्रामीण इस बात से भी आक्रोशित हैं कि जलापूर्ति का समय बेहद कम है और प्रेशर न के बराबर है।

अधिकारियों का 3 दिन का अल्टीमेटम

सवालों के घेरे में आए कनीय अभियंता राहुल कुमार ने स्वीकार किया कि फील्ड में गंभीर अनियमितताएं हैं। उन्होंने कहा:

“हमने निरीक्षण में पाई गई त्रुटियों को लेकर संबंधित एजेंसी को 2 से 3 दिनों का कड़ा अल्टीमेटम दिया है। हैंडओवर से पहले हर कमी को दूर करना होगा। भीषण गर्मी को देखते हुए जो घर छूट गए हैं, उन्हें प्राथमिकता पर जोड़ा जाएगा।”

विभाग ने गर्मी के लिए नया शेड्यूल (सुबह 6-9, दोपहर 1-2 और शाम 4-6) जारी किया है, लेकिन अधूरा नेटवर्क इस शेड्यूल पर पानी फेर रहा है।

20 साल का इंतजार और अब मिला अधिकारियों का भरोसा

सकरा में पानी का संकट 20 साल पुराना है। पुरानी पाइपलाइनें पूरी तरह ब्लॉक हैं। अधिकारियों ने अब आश्वासन दिया है कि वे रविवार को पुनः फील्ड में रहकर पाइपलाइन की कुल लंबाई और स्ट्रक्चर के मानकों की पैमाइश करेंगे।

यदि हैंडओवर से पहले इन गंभीर खामियों को दूर नहीं किया गया, तो यह योजना नगर पंचायत के लिए ‘वरदान’ नहीं बल्कि ‘बोझ’ साबित होगी। विभाग को अब फाइलों से बाहर निकलकर लापरवाह ठेकेदारों पर कानूनी नकेल कसनी होगी।

ब्यूरो रिपोर्ट, मुजफ्फरपुर (सकरा)।