बिहार कैबिनेट की ताबड़तोड़ बैठक में 14 बड़े एजेंडों पर मुहर! सरकार के इन फैसलों से मचा हड़कंप

  • अडानी के हाथ बिजली का बड़ा ठेका: पीरपैंती पावर प्लांट से निकासी के लिए हुआ ऐतिहासिक करार।
  • लापरवाह अफसर पर गाज: लगातार अनुपस्थित रहने वाली महिला चिकित्सा अधिकारी सरकारी सेवा से बर्खास्त।

पटना: बुधवार, 18 नवंबर 2026 को अपराह्न 12:30 बजे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार मंत्रिपरिषद की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस महाबैठक में राज्य के विकास और आम जनता से जुड़े महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविन्द कुमार चौधरी ने मीडियाकर्मियों को इस बैठक में लिए गए सभी फैसलों की विस्तृत जानकारी दी।

सांकेतिक (प्रतीकात्‍मक) तस्‍वीर

कैबिनेट की इस बैठक में कुल 14 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, जिससे राज्य के अलग-अलग विभागों में विकास कार्यों को तेजी से गति मिलेगी।

कैबिनेट बैठक के मुख्य एवं बड़े फैसले:

  • बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे का रास्ता साफ: पथ निर्माण विभाग के तहत बक्सर से भागलपुर तक छह-लेन पूरी तरह एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और ट्रांजेक्शन एडवाइजर की परामर्श सेवाएं प्राप्त करने हेतु 6658.19 लाख (छियासठ करोड़ अठ्ठवन लाख उन्नीस हजार) रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा निवेश: ऊर्जा विभाग के अंतर्गत पीरपैंती, भागलपुर स्थित 3×800 मेगावाट सुपर थर्मल पावर प्लांट से विद्युत निकासी के लिए अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड को 35 वर्षों के लिए वार्षिक संचरण टैरिफ (493.762 करोड़ रुपये) पर मंजूरी दी गई है।
  • स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार: दरभंगा के गंगवार में कैंसर अस्पताल के संचालन हेतु होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर को सुपुर्द किए गए अस्पताल भवन में ही सदर अस्पताल, गंगवार, दरभंगा के संचालन की स्वीकृति दी गई।
  • पेयजल और सौर ऊर्जा को बढ़ावा: पंचायती राज विभाग के तहत नल-जल योजना के संचालन हेतु जलापूर्ति केंद्रों पर 5 किलोवाट और पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट ऑनग्रिड सोलर पैनल के संस्थापन की बड़ी योजनाओं पर मुहर लगी है।
  • खान एवं भूतत्व विभाग: गया और जमुई-बांका जिलों में खनन व खनिज ब्लॉकों की नीलामी एवं आबंटन से जुड़ी शर्तों को हरी झंडी दिखाई गई है।
  • खाद्य आपूर्ति और वित्त विभाग: वित्तीय वर्ष 2026-27 में खाद्यान्न की अधिप्राप्ति हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 11200.00 करोड़ रुपये की ऋण राशि के लिए राजकीय गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। साथ ही, सप्तम् राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च, 2027 तक विस्तारित किया गया।
  • भवन निर्माण एवं अन्य विभाग: आईआईटी पटना रिसर्च पार्क के निर्माण हेतु सेंटर फॉर अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग एंड एनवायरनमेंट (CUBE), आईआईटी मद्रास को मुख्य परामर्शदाता के रूप में नामित करने की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में कुल 124 नए पदों के सृजन का रास्ता साफ हुआ है।
  • बर्खास्तगी और अन्य प्रशासनिक निर्णय: स्वास्थ्य विभाग के तहत लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में चिकित्सा पदाधिकारी अनुराधा को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही गृह विभाग के अंतर्गत बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस हस्तक, 2026 को अधिसूचित किए जाने की स्वीकृति दी गई।

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