पोशाक योजना: राज्य के 60 लाख बच्चों के खातों में बरसेंगे पैसे, मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत 160 करोड़ रुपये जारी!

डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी राशि, शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी किया आदेश

पटना : शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री पोशाक योजना और मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत राशि की स्वीकृति और विमुक्ति का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। इस योजना के तहत राज्य के करीब 60 लाख छात्र-छात्राओं को पोशाक और अन्य शैक्षणिक सामग्री खरीदने के लिए 160 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।इस योजना का लाभ पहली से आठवीं कक्षा तक के उन विद्यार्थियों को मिलेगा, जिनकी चालू शैक्षणिक सत्र में 30 सितंबर तक कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति रही हो। इसके दायरे में राजकीय, राजकीयकृत और सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों के छात्र-छात्राएं शामिल होंगे।

सांकेतिक (प्रतीकात्‍मक) तस्‍वीर
  • वित्तीय आवंटन: मुख्यमंत्री पोशाक योजना और मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत कुल 160 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की गई है।
  • लाभार्थियों की संख्या: राज्यभर के लगभग 60 लाख स्कूली छात्र-छात्राएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
  • पात्रता मानदंड: पहली से आठवीं कक्षा तक के वैसे विद्यार्थी पात्र होंगे जिनकी चालू शैक्षणिक सत्र में 30 सितंबर तक कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई हो।
  • भुगतान की प्रक्रिया: सभी पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से राशि सीधे भेजी जाएगी।
  • शामिल स्कूल: इसमें राजकीय, राजकीयकृत और सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों के छात्र-छात्राएं शामिल होंगे।

कक्षा और वर्ग के अनुसार मिलने वाली राशि:

  • मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना: सामान्य वर्ग के बीपीएल छात्रों को कक्षा एक-दो में 400 रुपये, कक्षा तीन से पांच में 500 रुपये और कक्षा छह से आठ में 700 रुपये मिलेंगे। एससी, एसटी और बीपीएल श्रेणी के छात्रों के लिए अलग दरें निर्धारित की गई हैं। सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा छह से आठ के एससी, एसटी और बीपीएल छात्रों को समग्र शिक्षा अभियान से मिलने वाली राशि के अतिरिक्त 400 रुपये टॉप-अप के रूप में दिए जाएंगे।
  • मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना: छात्राओं को कक्षा के अनुसार राशि दी जाएगी। सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा तीन से पांच तक की छात्राओं को 400 रुपये और कक्षा छह से आठ तक की छात्राओं को 400 रुपये मिलेंगे। वहीं, सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों में कक्षा एक-दो की छात्राओं को 600 रुपये, कक्षा तीन से पांच की छात्राओं को 700 रुपये और कक्षा छह से आठ की छात्राओं को 1000 रुपये दिए जाएंगे।

निगरानी और पारदर्शिता:

विभाग के आदेश के अनुसार, स्वीकृत राशि की निकासी प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के निकासी एवं बटन पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। इसके बाद संबंधित श्रेणी के पात्र विद्यार्थियों की सत्यापित सूची के आधार पर उनके बैंक खातों में राशि भेजी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया की कड़ी निगरानी विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक और विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा, प्रखंड स्तर पर बीईओ तथा जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे। इसके साथ ही राज्य स्तर पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक इसकी निगरानी रखेंगे।

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