शिक्षा विभाग : जर्जर और पुराने सरकारी स्कूल भवन अब होंगे जमींदोज, मलबे की बिक्री से खजाना होगा मालामाल!

पटना: बिहार के सरकारी विद्यालयों के दिन बहुरने वाले हैं और जर्जर तथा खतरनाक हो चुके पुराने भवनों पर अब हथौड़ा चलने वाला है। शिक्षा विभाग ने कायाकल्प अभियान के तहत एक बड़ा और कड़ा कदम उठाते हुए सूबे के सभी जर्जर व पुराने स्कूल भवनों को पूरी तरह हटाने की प्रक्रिया को बेहद तेज कर दिया है। इसके लिए मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन  के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया गया है, जिसके तहत यह निगम बिना किसी शुल्क के इन खतरनाक भवनों को जमींदोज करेगा। सबसे खास बात यह है कि भवनों के गिराने के बाद निकलने वाले मलबे की बिक्री से जो भारी-भरकम राशि प्राप्त होगी, वह सीधे शिक्षा विभाग के खाते में भेजी जाएगी।

विकास भवन सभागार में शुक्रवार को शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की उपस्थिति में शिक्षा विभाग और मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन (MSTC) के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद दस्तावेज दिखाते विभागीय अधिकारी।

इस महत्वपूर्ण समझौते पर शुक्रवार को आधिकारिक मुहर लग गई। राजधानी पटना स्थित विकास भवन के सभागार में शिक्षा विभाग की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने की। इसी बैठक के दौरान उनकी उपस्थिति में शिक्षा विभाग और मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन  के बीच एमओयू  पर हस्ताक्षर किए गए।

विकास भवन सभागार में हुई मैराथन बैठक, कई मामलों पर हुई कड़ी समीक्षा

विकास भवन स्थित सभागार में हुई इस उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में वित्तीय अनियमितताओं, लंबे समय से लंबित वेतन भुगतान, वेतन विसंगतियों और बजट आवंटन से जुड़े तमाम गंभीर मामलों की गहराई से समीक्षा की गई। शिक्षा मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में सख्त और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इसके साथ ही, विभिन्न निदेशालयों में रिक्त पड़े पदों की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की गई और जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में साफ किया गया कि शिक्षा विभाग में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही को कायम रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है ताकि सूबे की पूरी शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, व्यवस्थित और प्रभावी बनाया जा सके।

इस उच्चस्तरीय बैठक और ऐतिहासिक एमओयू के दौरान विभाग के अपर मुख्य सचिव सी.के. अनिल, सचिव राजीव रौशन सहित कई अन्य वरीय अधिकारी भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

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