स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने दो टूक शब्दों में कहा है कि आम लोगों को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मिलावटखोरी के खिलाफ यह अभियान केवल त्योहारों या विशेष अवसरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह साल के 365 दिन लगातार जारी रहेगा। खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भविष्य में और भी अधिक सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

किस हद तक गिर चुका है मिलावट का स्तर?
हाल ही में सामने आए तथ्यों ने यह उजागर कर दिया है कि मुनाफे की हवस में मिलावटखोर किस हद तक मानवता को ताक पर रख चुके हैं:
- दूध में खतरनाक जहर: अधिक दूध उत्पादन के लिए गायों को ‘ऑक्सीटोसिन’ के खतरनाक इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। इसके अलावा दूध की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें ‘फॉर्मेलिन’ जैसे घातक रसायन मिलाने के साथ-साथ ‘डिटर्जेंट’ और ‘स्टार्च’ की मिलावट की शिकायतें भी सामने आई हैं।
- केमिकल से पकाए जा रहे फल: फलों को कृत्रिम और तेजी से पकाने के लिए ‘कार्बाइड’, ‘कैल्शियम कार्बाइड’ और ‘इथीफोन’ जैसे जहरीले रसायनों का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सीधे तौर पर इंसानी जीवन के लिए एक धीमा जहर (स्लो पॉइजन) साबित हो रहा है।

जनता और कारोबारियों से विशेष अपील
प्रशासन ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वे बाजार से कोई भी खाद्य सामग्री खरीदते वक्त उसकी पैकेजिंग, निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट की जांच बेहद सावधानी से करें। यदि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या संदेह नजर आए, तो तुरंत इसकी सूचना विभाग को दें। साथ ही, खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण और वितरण से जुड़े व्यवसायियों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि वे निर्धारित नियमों और खाद्य सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन करें, अन्यथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानून का शिकंजा कसना तय है।

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