बिहार के  गांवों के विकास के लिए 22 हजार करोड़ की महायोजना मंजूर, हर परिवार को मिलेगा 125 दिनों का रोजगार!

पटना: बिहार में ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदलने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार में विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस महाबैठक में गांवों के समग्र विकास और ग्रामीण रोजगार के सृजन के लिए कुल 22,000 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं को शामिल करने का बड़ा फैसला लिया गया है।

पटना में लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार में विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं उपस्थित अन्य अधिकारी।

रोजगार और मजदूरी भुगतान की पक्की गारंटी

सरकार की इस नई योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को साल में पूरे 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जा रही है। इसके साथ ही काम करने वाले मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया गया है। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60 और 40 के अनुपात में वित्त पोषण की व्यवस्था की गई है। बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि अभी तक इस मिशन के तहत ली गई 1.5 लाख योजनाओं की संख्या को बढ़ाकर सीधे ३ लाख किया जाए।

आंगनबाड़ी केंद्रों और शिक्षा पर विशेष जोर

ग्रामीण क्षेत्रों के नौनिहालों और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार पानी की तरह पैसे बहाने को तैयार है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण पर 12 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, आंगनबाड़ी केंद्रों की साज-सज्जा, पठन-पाठन सामग्री और फर्नीचर आदि पर 02  लाख रुपया  अलग से खर्च होंगे। साथ ही, जिन विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाओं की आवश्यकता है, वहां नए क्लासरूम का निर्माण कार्य भी तेजी से पूरा किया जाएगा।

जल संरक्षण, आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे का विकास

गाँवों को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने के लिए चार प्रमुख श्रेणियों—जल सुरक्षा, ग्रामीण आधारभूत संरचना, आजीविका संवर्द्धन और आपदा प्रबंधन पर विशेष फोकस किया जाएगा। भू-जल स्तर को बनाए रखने के लिए नहरों, जलाशयों और अन्य जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार तथा मरम्म्त के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा पर्यावरण संतुलन के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और वनीकरण के निर्देश भी दिए गए हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए ग्रामीण हाटों का निर्माण भी कराया जाएगा।

जिलाधिकारी करेंगे मॉनिटरिंग, पारदर्शिता पर जोर

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी कार्य समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे होने चाहिए। योजनाओं के क्रियान्वयन में तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। इसके लिए सामाजिक अंकेक्षण की प्रभावी व्यवस्था और जनशिकायतों के त्वरित निवारण पर भी विशेष बल दिया गया है, और राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारी इन विकास कार्यों की सतत निगरानी करेंगे।

इस महत्वपूर्ण बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, भवन निर्माण मंत्री लेशी सिंह, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सी.के. अनिल, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर, ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव एच.आर. श्रीनिवास, कृषि विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल, ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रौशन, जल संसाधन विभाग के सचिव चंद्रशेखर सिंह, पथ निर्माण विभाग की विशेष सचिव शैलजा शर्मा, और मिशन के आयुक्त अंजनी कुमार सहित कई अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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