समस्तीपुर | 15 अप्रैल 2026
मुख्य बिंदु:
- कमीशनखोरी का खेल: किताब, ड्रेस और जूते-मोजों पर भारी कमीशन का विरोध।
- शुल्कों की भरमार: री-एडमिशन और विकास शुल्क के नाम पर ‘अवैध वसूली’ का आरोप।
- प्रशासन को अल्टीमेटम: जिलाधिकारी से जांच और ठोस कार्रवाई की मांग।
विस्तृत रिपोर्ट
समस्तीपुर: शिक्षा के मंदिर अब व्यापार के केंद्र बनते जा रहे हैं। निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों की जेब पर सरेआम डाले जा रहे डाके के खिलाफ आज ‘नागरिक समाज‘ ने जिला मुख्यालय में हुंकार भरी। शहर की सड़कों पर उतरे आक्रोशित नागरिकों ने निजी स्कूलों की कमीशनखोरी और अवैध वसूली के खिलाफ एक विशाल प्रतिरोध मार्च निकाला।
कमीशन के मकड़जाल में फंसे अभिभावक मार्च के दौरान समाहरणालय पर आयोजित सभा में वक्ताओं ने निजी स्कूलों के काले कारनामों की परतें खोलीं। संयोजक रामबली सिंह ने कहा, “निजी विद्यालय अब शिक्षा नहीं, बल्कि टाई, बेल्ट, डायरी और किताबों का धंधा कर रहे हैं। हर साल जानबूझकर किताबें बदल दी जाती हैं ताकि अभिभावक पुरानी किताबों का उपयोग न कर सकें और स्कूल द्वारा निर्धारित दुकानों से महंगी सामग्री खरीदने को मजबूर हों।”
री-एडमिशन और विकास शुल्क पर तीखा प्रहार सभा का संचालन करते हुए भाकपा माले नेता सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि स्कूलों ने ‘विकास शुल्क’ और ‘री-एडमिशन’ जैसे शब्दों को उगाही का जरिया बना लिया है। उन्होंने मांग की कि सभी निजी विद्यालयों में एनसीईआरटी (NCERT) की किताबें अनिवार्य की जाएं और स्कूलों के भीतर पठन सामग्री की बिक्री पर तत्काल रोक लगे।
प्रशासन को चेतावनी मार्च में आइसा, आरवाईए, राजद और कांग्रेस सहित विभिन्न संगठनों के नेताओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों की शुल्क संरचना और बुनियादी सुविधाओं की जांच कर इस लूट को नहीं रोका, तो यह आंदोलन उग्र रूप लेगा। सभा के अंत में एक मांग पत्र जिला प्रशासन को सौंपा गया, जिसमें अवैध वसूली करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।
मौके पर मौजूद प्रमुख चेहरे
इस प्रतिरोध मार्च में सुनील कुमार, लोकेश राज, रौशन कुमार, राम विनोद पासवान, अमित जायसवाल, रेल ट्रेड यूनियन नेता संतोष कुमार निराला और अधिवक्ता संजय कुमार बबलू सहित भारी संख्या में गणमान्य नागरिक और अभिभावक उपस्थित थे।
