बीईओ की कमान संभालेंगे 48 नवनियुक्त अधिकारी, लाइब्रेरियन पद पर भर्ती जल्द, संस्कृत एवं मदरसा विद्यालयों के शिक्षकों के लंबित वेतन का भुगतान
पटना। शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं, जिनसे शिक्षकों, छात्रों और प्रशासनिक व्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कड़े तेवर दिखाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिक्षकों के जितने भी लंबित मामले हैं, उनका त्वरित गति से निष्पादन कर उन्हें शून्य पर लाया जाए। मंत्री ने स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ विद्यार्थियों, शिक्षकों और आम जनमानस तक समय पर पहुंचाना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है।
ई-शिक्षाकोष से ही स्वीकार होंगे आवेदन, व्यवस्था होगी पारदर्शी
बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि आगामी 5 सितंबर के बाद शिक्षकों और कर्मचारियों के किसी भी प्रकार के ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पारदर्शी और त्वरित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सभी आवेदन केवल ‘ई-शिक्षाकोष’ (e-Shikshakosh) पोर्टल के माध्यम से ही लिए जाएंगे। इससे लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी आएगी और पारदर्शिता बनी रहेगी।
7 महीने का बकाया वेतन 5 सितंबर से पहले जारी होगा
संस्कृत एवं मदरसा विद्यालयों के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। समीक्षा बैठक में निर्देश दिया गया है कि इन शिक्षकों के पिछले 7 महीनों के लंबित वेतन का भुगतान 5 सितंबर (शिक्षक दिवस) से पहले हर हाल में कर दिया जाए। इससे त्योहारों और शिक्षक दिवस के अवसर पर हजारों शिक्षकों को आर्थिक मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी।
बीईओ की कमान संभालेंगे 48 नवनियुक्त अधिकारी, लाइब्रेरियन पद पर भर्ती जल्द
प्रशासनिक कसावट लाने के उद्देश्य से विभाग 48 नवनियुक्त अधिकारियों को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ / BEO) की जिम्मेदारी सौंपने पर विचार कर रहा है। इसके साथ ही, राज्य भर के विद्यालयों में लंबे समय से खाली पड़े लाइब्रेरियन के पदों को भी जल्द से जल्द भरने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
19 सितंबर को पटना में बड़ा जुटान: ज्ञान भवन में होगी प्रधानाध्यापकों की कार्यशाला
शैक्षणिक माहौल में सुधार और नए दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन के लिए आगामी 19 सितंबर को राजधानी पटना के ज्ञान भवन में एक विशाल कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस राज्यस्तरीय कार्यशाला में प्रदेश भर के विद्यालयों के प्रधानाध्यापक शामिल होंगे, जहाँ शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने पर मंथन होगा।
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