पटना : बिहार में उच्च तथा स्कूली शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार में उच्च शिक्षा विभाग की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 211 नवस्थापित डिग्री महाविद्यालयों के स्थायी कैंपस निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही, इस वित्तीय वर्ष में 2,996 विद्यालयों के नए भवनों और उनमें 16,440 कक्षाओं के निर्माण कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया।

प्रखंड स्तर पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी
बैठक के दौरान शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से नए महाविद्यालयों के स्थाई कैंपस के डिजाइन प्लान, साइट प्लान, फ्लोर प्लान और भूमि की उपलब्धता से जुड़ी जानकारी साझा की। इन महाविद्यालयों के स्थायी कैंपस का निर्माण आधुनिक शैक्षणिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा।
प्रस्तावित नए डिग्री महाविद्यालयों में निम्नलिखित सुविधाएं होंगी:
- पठन-पाठन के लिए आधुनिक क्लास रूम और लेक्चर थिएटर।
- केमेस्ट्री लैब, साइंस ब्लॉक, कंप्यूटर लैब, जूलॉजी लैब और आर्ट्स ब्लॉक।
- लाइब्रेरी ब्लॉक, किचन तथा छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग छात्रावास (हॉस्टल)।

मुख्यमंत्री के निर्देश: छात्रों को मिले बेहतर शैक्षणिक माहौल
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि 15 जुलाई 2026 को एक साथ 211 डिग्री कॉलेजों में पठन-पाठन की शुरुआत कराई गई है, जिससे विद्यार्थियों को अपने ही प्रखंड क्षेत्र में उच्च शिक्षा की सुविधा मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नवस्थापित 211 डिग्री महाविद्यालयों के स्थाई कैंपस का निर्माण जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए परिसरों का आधुनिक डिजाइन तैयार किया जाए, जिसमें जी+5 (छह मंजिला) भवन बनाने का विकल्प भी रखा जाए।
भूमि चयन को लेकर निर्देश दिया गया कि सभी जिलों में ऐसे स्थलों को प्राथमिकता दी जाए जो प्रखंड मुख्यालय के नजदीक हों। इसके अलावा, 2,996 विद्यालय भवनों और 16,440 कक्षाओं के निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने को कहा गया है ताकि छात्रों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं मिल सकें।

बैठक में उपस्थित प्रमुख अधिकारी
इस समीक्षा बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाईगर, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रौशन और बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अभिषेक पलासिया सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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